New Delhi : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पामध्ये केवळ बिहार आणि आंध्र प्रदेशलाच मोठी निधी दिल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. त्याला सीतारमण यांनी मंगळवारी लोकसभेत जशास तसं उत्तर दिले. त्यांनी आर्थिक वर्ष 2004-05 ते 2014-15 च्या अंतरिम बजेटची आकडेवारीच वाचून दाखवली.
सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना 11 बजेटमध्ये किती राज्यांची नावे घेतली, याचे आकडेच दिले. त्या म्हणाल्या, बजेटमध्ये केवळ दोन राज्यांची नावे घेतली. इतर राज्यांना काहीच दिले नाही, असा आरोप आमच्यावर केला जात आहे. 2004 पासून 2014 पर्यंतच्या बजेटमध्येही अनेक राज्यांची नावे घेतली नाही. मग या राज्यांनाही पैसे मिळाले नाहीत का, असा सवाल सीतारमण यांनी उपस्थित केला.
सीतारमण म्हणाल्या, 2004-05 च्या बजेटमध्ये 17 राज्यांची नावे घेतली नाहीत. 2005-06 मध्ये 18 राज्ये, 06-07 मध्ये 13, 07-08 मध्ये 16, 08-09 मध्ये 13, 09-10 मध्ये 26, 10-11 मध्ये 19, 11-12 मध्ये 15, 12-13 मध्ये 13, 13-14 मध्ये 10 आणि 14-15 च्या अंतरिम बजेटमध्ये 26 राज्यांची नावे घेतली नाहीत, असे सांगत सीतारमण विरोधकांवर बरसल्या.
यूपीएच्या शेवटच्या अंतरिम बजेटमध्ये केवळ बिहार आणि उत्तर प्रदेश या दोनच राज्यांची नावे घेतली होती. याचा अर्थ काय होता. तुम्ही जेव्हा कराल, ते योग्य कसे, असा सवाल सीतारमण यांनी उपस्थित केला. ज्या राज्यांची नावे नव्हती, त्यांना पैसे मिळाले नाही, असा भ्रम पसरवला जात आहे. मागील काही वर्षांत प्रत्येक राज्यात जाऊन मंत्री संबंधित राज्याला काय मिळाले, हे सांगत असल्याचे सीतारमण म्हणाल्या.
सीतारमण यांनी यावेळी काही राज्यांची नावे घेत या राज्यांमध्ये रेल्वे, महामार्ग आणि इतर कोणते प्रकल्प मिळाले, याची माहिती दिली. यावेळी विरोधी बाकांवरील काही सदस्यांनी यातील काही प्रकल्प यापूर्वीच सुरू असल्याचे सांगितले. त्यावर सीतारमण यांनी त्यासाठी पैसे दिले जात असल्याचे नमूद केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.