मोबाईल, चप्पलपासून ते शेतीच्या सामानापर्यंत अनेक गोष्टी स्वस्त होणार

नवी दिल्ली : कोरोना काळात आर्थिक चणचणतेचा आणि आजारपणाशी लढलेल्यांप्रती संवेदना व्यक्त करत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी २०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पाला (Budget 2022-2023) सुरुवात केली. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा तिसरा अर्थसंकल्प असून केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांचा अर्थमंत्री म्हणून चौथा अर्थसंकल्प आहे. २०१४ पासून सर्व नागरिकांचे कल्याण करणे आणि त्यांना बळ देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे सीतारमन यांनी सांगितले.

आजच्या अर्थसंकल्पात अनेक गोष्टी स्वस्त होणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी केली आहे. यात मोबाईल फोन, चार्जर स्वस्त होणार आहे. शिवाय चमड्याच्या वस्तू देखील स्वस्त होणार आहेत. त्यामुळे आता चप्पल-बूटांच्या किमती कमी होणार आहेत. याशिवाय शेतीसाठी लागणारे सामान देखील स्वस्त होणार आहेत. कपडे आणि परदेशातून येणारी मशिन्स स्वस्त होणार. आजच्या अर्थसंकल्पानंतर हिऱ्यांचे दागिनेही स्वस्त होणार आहेत.

अर्थसंकल्पात हमीभावासाठी मोठी घोषणा :

आजच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या बहुप्रतिक्षित हमीभावाबाबत मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांची हमीभावाची मागणी लक्षात घेत त्यासाठी २.७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीकाचे योग्य मुल्य देण्यासाठी मदत होणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन म्हणाल्या.

२०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे :

६० लाख नवीन नोकऱ्यांची व्यवस्था केली जाईल. ३० लाख अतिरिक्त नोकऱ्या.

अर्थव्यवस्था गती घेत आहे.

आरोग्य सुविधा वाढवण्यावर भर देण्याला प्राधान्य दिले जाईल. लसीकरणावर सरकारचा अधिक भर.

महिला, शेतकरी, तरुण वर्ग यांना कसा फायदा होईल यासाठी आम्ही प्रयत्न केले.

नवीन आणि आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर देखील महत्वाचे आहे, त्यासाठी देखील आम्ही कटिबद्ध आहोत.

LIC चा आयपीओ लवकरच येणार.

पंतप्रधान गतीशक्ती योजनेतून पायाभूत सुविधांवर सरकारचा भर.

खासगी गुंतवणूक वाढवण्यावर तसंच दळणवळणाची साधने वाढवण्यावर भर देण्यात येईल.

२०२० ते २०२३ या काळात नॅशनल महामार्गांचे जाळे २५ हजार किमीवर नेणार.

रेल्वे आणि रस्ते निर्माणासाठी मोठी गुंतवणूक.

जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांवर भर

४०० नव्या आणि आधुनिक दर्जाच्या वंदे भारत रेल्वे विकसीत करणार.

नवीन शहरांमध्ये मेट्रो विकसीत करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार.

२०२२-२०२३ या काळात ८० लाख घरे बांधणार

ईशान्य भारतासाठी १ हजार ५०० कोटींची तरतूद

ई वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन्स ऐवजी बॅटरी अदलाबदल धोरण येणार.

७०० नव्या ई-लॅब. २ लाख अधुनिक अंगणवाड्या.

या वर्षांपासून इ-चीप असलेले पासपोर्ट येणार.

शेतीतील आधुनिक करण्यावर भर. ड्रोनच्या वापरास बजेट मध्ये तरतूद.

झिरो बजेट शेती, सेंद्रीय शेती आणि आधुनिक शेती यावरील अभ्यासक्रमांसाठी प्रोत्साहन देणार

आत्मनिर्भर भारत योजनेला प्राधान्य देणार : संरक्षण सामग्री खरेदीत देशांतर्गत उत्पादनाचे प्रमाण 58 टक्क्यांवरून 68 टक्के नेणार.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ई व्हेहिकलला चालना देणार.

लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांसाठी सहा हजार कोटींचा पुढील पाच वर्षांसाठी कार्य़क्रम.

आर्थिक सेवांच्या विस्तारासाठी दीड लाख टपाल कार्यालये बॅंकिंगसाठी उपयोगात आणणार.

नदीजोड कार्यक्रमांतर्गत पाच प्रकल्पांना मान्यता.

जागतिक दर्जाचे विद्यापीठे भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न करणार.

कोळश्यापासून रसायन निर्मीतीवर भर देणार. त्यासाठी ४ पायलट प्रोजेक्ट.

सौरउर्जेसाठी १९ हजार ५०० कोटींची तरतूद.

१ ते १२ वी च्या विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषेतून शिक्षण देण्यावर भर देणार. पंतप्रधान ई-विद्या चॅनेल्सची सुरुवात करणार.

२०२२- २०२३ दरम्यान आरबीआयचे डिजीटल चलन येणार.