मोदी सरकारचे आता 'मिशन हिंदी'

नवी दिल्ली : 'राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गॅूगा है', असे भारताच्या राष्ट्रपित्याने सांगून ठेवले आहे....महात्मा गांधींचा (Mahatma Gandhi) हा विचार पुढे नेताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी, विविध राज्यांच्या लोकांनी परस्परांशी बोलताना मुख्यतः हिंदीचाच (Hindi Language) वापर करावा व हिंदी ही इंग्रजीला (English Language) पर्यायी भाषा म्हणून वापरली जावी, असा सल्ला लोकप्रतीनिधींना दिला आहे. (PM Narendra Modi News Updates)

संसदीय राजभाषा समितीच्या बैठकीत शहा यांनी हिंदीचा स्वीकार हा स्थानिक-प्रादेशिक भारतीय भाषांचा नव्हे तर इंग्रजीचा पर्याय म्हणून व्हावा अशी पुस्तीही जोडली. ते म्हणाले की, देशाचे सरकार चालविण्याचे माध्यम राजभाषा आहे. हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निर्णय प्रत्यक्ष अंमलात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील ७० टक्के ठराव आता हिंदीतून सादर केले जातात. सनदी अधिकारीही हिंदीचा वापर जास्तीत जास्त करू लागले आहेत. संसदीय भाषा समितीची ही ३७ वी बैठक होती. तीत शहा यांनी सांगितले की देशाच्या एकतेचा महत्वपूर्ण भाग हिंदीला बनविण्याची वेळ आता आली आहे. त्याचवेळी हिंदी शब्दकोषाचाही वाररंवार फेरआढावा घेतला गेला पाहिजे. हिंदी क्लिष्ट व बोजड वाटू नये यासाठी विविध भारतीय प्रांतिक भाषांतील शब्द वापरून हिंदीला सर्वग्राही बनवावे. जोवर तसे होणार नाही तोवर हिंदीचा व्यापक प्रसार होणार नाही.

८ ईशान्य राज्यांत हिंदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अलीकडेच केंद्राने २२ हजार शिक्षकांची भरती केली. ईशान्य राज्यांतील ९ आदिवासी समुदायांनी आपापल्या स्थानिक बोलीभाषांचे देवनागरीत परिवर्तन नुकतेच केले. शाळांमध्ये दहावी पर्यंत हिंदी सक्तीची करण्याबाबत या साऱ्या राज्यांनी उत्स्फूर्त सहमती दर्शविली आहे.

राजकीय जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार दोन राज्यांतील लोकांनी परस्परांशी बोलताना हिंदीचाच वापर करावा हे सांगताना शहा यांच्यासमोर ते स्वतः व पंतप्रधान मोदी यांचेच उदाहरण कदाचित असावे. कारण दिल्लीत आल्यापासून गेल्या ८ वर्षांत दोन्ही नेत्यांनी सार्वजनिक मंच व संसदेत बोलताना आपल्या मातृभाषेएवजी हिंदीच वापरण्याचे धोरण कटाक्षाने अंमलात आणले आहे, असे निरीक्षण हिंदीचे अभ्यासक सईद अन्सारी यांनी नोंदवले आहे.

शहा म्हणाले, हिंदीचा सार्वजनिक व सरकारी कामकाजातील वापर वाढविण्याच्या दृष्टीने या समितीच्या १ ते ११ क्रमांकाच्या अहवालांतील शिफारसींवर विचार करण्यासाठी जुलैत समितीची आणखी एक बैठक प्रस्तावित आहे. या अहवालात देशातील शाळांमध्ये दुसरी ते नववीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमांत हिंदी विषयावर जोर देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

शहा हे भाजपचे क्र. २ चे सर्वोच्च नेते असल्याने हिंदीबाबतच्या त्यांच्या विधानाला महत्व आहे व त्यावरून वादही सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. दाक्षिणात्य राज्यातील हिंदी विरोध जाहीर आहे. संसदेतही हिंदीवर अक्षरशः प्रभुत्व असलेले अनेक दाक्षिणात्य खासदारही स्थानिक लोक भावनेच्या दबावातून सार्वजनिकरीत्या इंग्रजीचा वापर कटाक्षाने करतात. कर्नाटकातील बहुतांश भाजप खासदारांचाही याला अपवाद नाही. शहा यांनी २०१९ मध्ये हिंदी ही एकमेव भाषा देशाला एका सूत्रात बांधू शकते असे म्हटले होते. तेव्हा त्यांच्या विधानाला दक्षिणेतून, विशेषतः तमिळनाडूतून जोरदार विरोध झाला होता. मोदी सरकार देशावर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप झाला होता. उत्तर, मध्य व पूर्व भारतावर कब्जा असलेल्या भाजपची पाटी दक्षिणी राज्यांत अद्यापही जवळपास कोरीच रहाते व केरळमध्ये मुसंडी मारण्याचे जोरदार प्रयत्न संघ व भाजप यांनी सुरू ठेवले आहेत. ते लक्षात घेऊन शहा यांनी यावेळी सावधगिरीने विधान करताना, इंग्रजीला पर्याय म्हणून हिंदी वापरली जावी अशी वाक्यरचना केली.