Supreme Court : न्यायपालिकेबरोबर मतभेद म्हणजे संघर्ष नाही; केंद्रीय कायदा मंत्र्यांचा सूर मवाळ

Kiren Rijiju News : केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी काही निवृत्त न्यायाधीश भारतविरोधी टोळीचे सदस्य आहेत, अशी टीका केली होता. तसेच न्यायाधीशांच्या निवडीवरुनही केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court) मतभेद समोर आले होते. सरकार आणि न्यायपालिकेमध्ये मतभेद आहेत. मात्र, कोणताही संघर्ष नसल्याचा खुलासा रिजिजू यांनी शनिवारी केला.

मदुराईमधील मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचे उद्घाटन करताना त्यांनी केंद्र सरकारची बाजू स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. लोकशाहीमध्ये मतभेद होणारच. मात्र, त्याला संघर्षांचे स्वरूप देणे योग्य नाही, तसे केल्यास जगासमोर चुकीचा संदेश जातो असे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Chief Justice Dhananjay Chandrachud), तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश न्या. टी राजा हे उपस्थित होते. काही दिवसांपूर्वी एका कार्यक्रमामध्ये रिजिजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भात दिलेल्या आदेशाबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. त्यानंतर मदुराईमध्ये सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीत त्यांचा सूर मवाळ झाल्याचे पाह्यला मिळाले.

यावेळी रिजिजू म्हणाले, न्यायालयांमध्ये खटले निकाली काढण्याचा वेग वाढला असला तरी खटले दाखल होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे प्रलंबित खटले कमी होत नाहीत. प्रलंबित खटल्यांसारख्या समस्या ओळखून त्यावर मात करण्यासाठी कायदेमंडळ, न्यायपालिकेने एकत्रितरीत्या काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. आपल्या देशात प्रत्येक न्यायाधीशाला दररोज ५० ते ६० खटले हाताळावे लागतात. अधिक चांगल्या पायाभूत सुविधा, चांगली यंत्रणा यांच्या साहाय्याने या आव्हानावर मात करता येऊ शकते, असे ते म्हणाले.