मोठी बातमी : देशातील कोळसा टंचाईची खुद्द केंद्रीय कोळसा मंत्र्यांनीच दिली कबुली

नवी दिल्ली : दिल्लीसह देशातील महाराष्ट्र, तमिळनाडू, गुजरात, पंजाब, राजस्थान यांसह अनेक राज्यांवर ब्लॅकआऊटचे (BlackOut) संकट घोंघावत आहे. कोळशाच्या टंचाईमध्ये (Coal shortage) अनेक राज्यांतील वीजनिर्मिती केंद्र बंद पडली आहेत. केंद्र व राज्य सरकारांकडून एकमेकांकडं बोट दाखवलं जात आहे. अखेर केंद्रीय कोळसा व खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी (Pralhad Joshi) यांनी कोळसा टंचाईची कबुली दिली आहे.

झारखंडमधील चटरा जिल्ह्यातील पिपरवार येथील सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या मालकीच्या अशोका खाणीला केंद्रीय मंत्री जोशी यांनी आज भेट दिली. या वेळी बोलताना ते म्हणाले की, मॉन्सूनमुळे काही काणी बंद आहेत तर काही खाणी या पुरामुळे बंद पडल्या आहेत. यामुळे कोळसा पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले होते. या परिस्थितीत सुधारणा होऊ लागली असून, घाबरण्याची आवश्यकता नाही. आता आम्ही दिवसाला 20 टन कोळशाचे उत्पादन घेऊ शकतो. देशातील ऊर्जा प्रकल्पांना कोळशाचा पुरेसा पुरवठा होत राहील. हे आणखी वाढवण्याची आवश्यकता आहे.

पुढील काही दिवसांचाच कोळसा शिल्लक असल्याचा दावा काही राज्यांनी केला आहे. राज्यांकडून होत असल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी काल थेट कोळसा खाण गाठली होती. छत्तीसगडमधील कोरबा जिल्ह्यातील दिपका खाणीला त्यांनी भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी कोळसा उत्पादनाचा आढावा घेत तेथील अधिकाऱ्यांना उत्पादन वाढविण्याच्या सूचना केल्या होत्या.

देशातील सर्वात मोठ्या कोळसा खाणींपैकी दिपका ही खाण आहे. दरवर्षी 3 कोटी 50 लाख टन कोळसा या खाणीतून काढला जातो, अशी माहिती जोशी यांनी ट्विटरवरून दिली होती. देशातील काही राज्यांमध्ये वीज संकट घोंघावू लागल्यानंतर जोशी यांनी कोळसा खाणींचा दौरा सुरू केला आहे. कोळसा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचा हा दौरा महत्वाचा मानला जात आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने देशात कोळशाचा तुटवडा असल्याचा दावा फेटाळून लावला आहे.

कोळशाच्या तुटवड्यामुळे पंजाबमध्ये आधीपासून भारनियमन सुरू करण्यात आले आहे. पंजाबमध्ये पुढील केवळ पाच दिवसांचा कोळशाचा साठा शिल्लक राहिला आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी राज्याची स्थिती खूपच गंभीर असल्याचे सांगितले. त्यांनीही पंतप्रधान मोदींना यामध्ये तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारकडून मात्र राज्यांवर खापर फोडले जात आहे. समन्वय नसल्याने ही स्थिती उद्भवल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगितले जात आहे.