पेट्रोलियम मंत्र्यांनी ठाकरेंना दाखवला आरसा! थेट आकडेच केले जाहीर

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (Narendra Modi) बुधवारी थेट विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांना पेट्रोलवरील करात कपात करण्याचं आवाहन केलं आहे. पण त्यावरून महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी राज्याला आर्थिक बाबतीत जी सापत्न वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी त्याला लगेच प्रत्युत्तर दिले. तर गुरूवारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रीच मैदानात उतरले.

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी (Hardeep Singh puri) यांनी गुरूवारी ट्विटरवरून विविध राज्यांतील पेट्रोल व डिझेलवरील व्हॅट तसेच इंधन विक्रीतून मिळालेल्या उत्पन्नाची आकडेवारी दिली. यामध्ये प्रामुख्याने त्यांनी महाराष्ट्रावर निशाणा साधला आहे. सत्य नेहमी बोचते. पण तथ्य सगळं काही सांगत असतात, असं म्हणत त्यांनी महाराष्ट्राला करातून मिळालेल्या उत्पनाचे आकडे दिले आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने 2018 पासून इंधनावरील करातून 79 हजार 412 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. यावर्षी 33 हजार कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. हा आकडा 1 लाख 12 हजार 757 कोटींवर जातो. लोकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार पेट्रोल व डिझेलवरील व्हॅट का कमी करत नाही, असा सवाल पुरी यांनी उपस्थित केला आहे. मद्य आयात करण्यापेक्षा इंधनावरील व्हॅट कमी केल्यास विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांतील पेट्रोल स्वस्त होईल, असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे.

महाराष्ट्र सराकराने पेट्रोलवर प्रति लिटर 32.15 रुपये कर लावला आहे. तर राजस्थानमध्ये 29.10 रुपये आणि भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तराखंडमध्ये 14.51 रुपये व उत्तर प्रदेशात 16.50 रुपये कर आहे. आंदोलन हे तथ्यांना आव्हान देऊ शकत नाही. भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये पेट्रोल व डिझेलवरील व्हॅट 14.50 ते 17.50 रुपये प्रति लिटर एवढा आहे. तर अन्य राज्यांत हे प्रमाण 26 ते 32 रुपये आहे. फरक स्पष्टपणे दिसतो. त्यांचा उद्देश फक्त आंदोलन आणि टीका करणे एवढाच आहे. लोकांना दिलासा देणे हा नाही, अशी टीका पुरी यांनी केली आहे.

काय म्हणाले होते उद्धव ठाकरे?

महाराष्ट्रासारख्या देशाच्या विकासात सर्वात मोठे योगदान देणाऱ्या राज्याला आर्थिक बाबतीत जी सापत्न वागणूक दिली जात आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया ठाकरे यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या ५.५ टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात (डायरेक्ट टॅक्स) महाराष्ट्राचा वाटा ३८.३ टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे १५ टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे असे असूनही आजही राज्याला सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे," अशी आठवण मुख्यमंत्र्यांनी मोदींना करुन दिली. आज मुंबईत एक लिटर डिझेलच्या दरामध्ये २४ रुपये ३८ पैसे केंद्राचा तर २२ रुपये ३७ पैसे राज्याचा कर वाटा आहे. पेट्रोलच्या दरात ३१ रुपये ५८ पैसे केंद्रीय कर तर ३२ रुपये ५५ पैसे राज्याचा कर आहे. त्यामुळे राज्यामुळे पेट्रोल व डिझेल महागले आहे हि वस्तुस्थिती नाही, असेही मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.