ED Investigation West Bengal : कोळसा चोरी प्रकरणाच्या तपासाशी संबंधित राजकीय सल्लागार संस्था इंडियन पोलिटिकल ॲक्शन कमिटी (आय-पॅक) कार्यालय आणि त्याचे संचालक प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थान परिसरात झालेल्या झडती घेतली.
या शोध मोहिमेदरम्यान पश्चिम बंगाल सरकारकडून अन् मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडून हस्तक्षेप आणि अडथळे निर्माण करण्यात आले, असा आरोप करत सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
दरम्यान, पश्चिम बंगाल सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) ‘कॅव्हिएट’ दाखल करून, राजकीय सल्लागार संस्था ‘आय-पॅक’विरोधातील ‘ईडी’च्या कारवाईप्रकरणी आपली बाजू ऐकून न घेता कोणताही आदेश देऊ नये, अशी मागणी केली आहे. ‘कॅव्हिएट’ उच्च न्यायालये अन् सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली जाते, ज्यायोगे संबंधित पक्षाला ऐकून न घेता त्याच्याविरोधात कोणताही प्रतिकूल आदेश दिला जाऊ नये, याची खात्री केली जाते.
‘ईडी’ने (ED) आपल्या याचिकेत, असाही आरोप केला आहे, की मुख्यमंत्री स्वतः झडतीच्या ठिकाणी दाखल झाल्या आणि ‘आय-पॅक’च्या कार्यालयातून तसेच संबंधित परिसरातून महत्त्वाचे पुरावे असलेली कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे तेथून काढून घेतली. यामुळे या प्रकरणातील तपासात अडथळे आले आणि हस्तक्षेप झाला. झडतीच्या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती अन् कागदपत्रे काढून नेल्याच्या कथित प्रकाराने तपास अधिकाऱ्यांवर दबाव निर्माण झाला अन् आपली कायदेशीर जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची प्रक्रिया गंभीररीत्या बाधित झाली.
राज्य प्रशासनाकडून वारंवार अडथळे आणि असहकार्य झाल्याचा आरोप करत, ‘ईडी’ने केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) स्वतंत्र चौकशीचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. या कथित हस्तक्षेपाच्या पार्श्वभूमीवर तटस्थ केंद्रीय संस्थेकडून तपास आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद ‘ईडी’ने केला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ‘ईडी’ची ही याचिका सोमवारी तातडीच्या सुनावणीच्या सूचीत येण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यापूर्वी, 9 जानेवारीला ‘ईडी’ने कलकत्ता उच्च न्यायालयात धाव घेऊन प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी झालेल्या झडतीदरम्यान, पोलिसांच्या मदतीने मुख्यमंत्र्यांनी संस्थेच्या ताब्यातील दोषारोप करणारी कागदपत्रे काढून नेली, असा आरोप करत ‘सीबीआय’ चौकशीची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयातील गोंधळामुळे उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 14 जानेवारीला ‘ईडी’च्या याचिकेवर सुनावणी ठेवली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.