राज्यपाल भडकले अन् म्हणाले, सरकार माझं ऐकतच नाही!

कोलकता : पश्चिम बंगालमध्ये (West Bengal) राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार हा वाद पुन्हा सुरू झाला आहे. तृणमूल काँग्रेसने (TMC) केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) आणि सक्त वसुली संचालनालयाच्या (ED) अधिकाऱ्यांच्या विरोधात विधानसभेत हक्कभंग ठराव मंजूर केला आहे. तसेच, सीमा सुरक्षा दलाचे (Border Security Force) अधिकार क्षेत्र वाढवण्याच्या विरोधातही ठराव करण्यात आला आहे. यावरून राज्यपाल जगदीप धनखर (Jagdeep Dhankhar) राज्य सरकारवर संतापले आहेत.

ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) या पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यापासून त्या सातत्याने केंद्रातील भाजपला (BJP) सरकारला आव्हान देत आहेत. नुकताच राज्य सरकारने सीबीआय आणि ईडीच्या अधिकाऱ्यांविरोधातील हक्कभंग ठराव आणि बीएसएफचे अधिकारक्षेत्र वाढवण्याच्या विरोधात ठराव केला आहे. यावरून राज्यपाल धनखर भडकले आहेत. त्यांनी हे ठराव संमत झाले त्यावेळच्या विधानसभेच्या कामकाजाचा तपशील मागितला होता. परंतु, त्यांना तो देण्यास नकार देण्यात आला.

अखेर धनखर यांनी जाहीरपणे सोशल मीडियावर याची तक्रार केली आहे. राज्यपालांनी ट्विटरवर म्हटले आहे की, मी विधानसभेच्या दोन दिवसांच्या कामकाजाचा तपशील मागितला होता. परंतु, तो देण्यास नकार देण्यात आला आहे. याबाबत विधानसभा अध्यक्षांना पत्रही देण्यात आले आहे. हे अस्वीकारार्ह तसेच, घटनाबाह्य आहे. आठवड्याच्या आत हा तपशील मला मिळावा. याआधीही मला विधानसभेच्या कामकाजाचा तपशील देण्यास नकार देण्यात आला होता.

ईडी, सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांवर हक्कभंग

नारद स्टिंग प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांच्या परवानगीविना तीन विद्यमान आमदारांना अटक केल्याप्रकरणी सीबीआय आणि ईडीच्या दोन अधिकाऱ्यांविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव नुकताच दाखल करण्यात आला. तृणमूलचे मंत्री तपस रॉय यांनी हा प्रस्ताव मांडला. ते म्हणाले की, फिरहाद हकीम, मदन मित्रा आणि सुब्रत मुखर्जा यांना सीबीआयने अटक केली होती. परंतु, यासाठी विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. ईडीने या तिघांवर आरोपपत्र दाखल केले होते.

बीएसएफचे अधिकारक्षेत्र वाढवण्याच्या विरोधात ठराव

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पंजाबमधील आगामी विधानसभा डोळ्यासमोर बीएसएफचे अधिकारक्षेत्र निर्णय घेतल्याची चर्चा होती. याचबरोबर पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या पराभवाचीही त्याला किनार असल्याचे बोलले जात होते. यावरून पंजाबनंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारला धक्का दिला होता. विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाल्याने बीएसएफचे कार्यक्षेत्र वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असा आरोप तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला होता. बीएसएफ कायद्यानुसार अधिकारक्षेत्र वाढवण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने केलेली दुरुस्ती चुकीची आहे, असे तृणमूलचे म्हणणे होता. अखेर विधानसभेत हा ठराव मंजूर झाला आहे.