Maharashtra Political Crisis: २० जून ते १० मेपर्यंत सत्तासंघर्षात काय-काय घडले; जाणून घ्या एका क्लिकवर

SC Decision on Shiv Sena : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल अवघ्या काही तासांवर आला आहे. ऐतिहासिक याचिकेत आतापर्यंत काय झाले, कसा होता गेल्या नऊ महिन्यातला घटनाक्रम हे जानून घेऊ.

जून २०२२ मध्ये झालेली विधानपरिषदेची निवडणूक ऐतिहासिक ठरली. महाविकास आघाडीचे उमेदवार चंद्रकांत हंडोरे यांचा या निवडणुकीत धक्कादयाक रित्या पराभव झाला. संख्याबळ कमी असतानाही भाजपने (BJP) हे कसे साधले याची जोरदार चर्चा सुरु होती. त्यानंतर अचानक वेगळ्या नाट्याला सुरुवात झाली.

एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि त्यांच्यासह काही आमदार हे सुरतच्या दिशेने निघाल्याची बातमी आली. तिथूनच महाराष्ट्राच्या राजकारणातला एक मोठा भूकंप झाला आणि पुढील सत्तासंघर्ष सुरु झाला. शिवसेनेतल्या (Shivsena) अंतर्गत कलहानंतर बैठका सुरु झाल्या. दोन्ही गटांनी आपले गटनेते, व्हिप जाहीर केले. बैठकीला आला नाहीत तर अपात्रतेची कारवाई होईल, असे इशारे दिले.

एकीकडे ठाकरे गटाकडून १६ आमदारांच्या विरोधात कारवाई करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या. तर दुसरीकडे शिंदे गटाने तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधात अविश्वासाची नोटीस आणली. तिथूनच या कायदेशीर पेचाला सुरुवात झाली आहे. 25 जून 2022 ला हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला. पहिली सुनावणी सुट्टीकालीन दोन न्यायाधीशांच्या समोर झाली.

25 जून 2022 विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी दिलेल्या नोटीसीच्या विरोधात शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला. 27 जून 2022- या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयातील सुट्टीकालीन घटनापीठाने एक महत्वपूर्ण निकाल दिला. शिंदे आणि 16 आमदारांना अपात्रतेच्या नोटीशीवर उत्तरासाठी 12 जुलैपर्यंत वाढवून दिली.

याच वेळेचा फायदा घेत भाजपने तातडीने हालचाली केल्या. ठाकरे सरकारने बहुमत गमावल्याचा आरोप करत राजभवनावर पत्र पाठवले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालाची भेट घेतली होती. राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकारला बहुमत चाचणीचे आदेश दिले.

29 जून 2022- ठाकरे गटाने राज्यपालांच्या बहुमत चाचणीच्या आदेशाविरोधात न्यायालयात दाद मागितली. एकीकडे अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असताना ही बहुमत चाचणी होऊ नये अशी विनंती केली गेली. मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळली. न्यायालायने बहुमत चाचणी तर थांबवली नाही, मात्र अपात्रतेबाबत जे काही होईल ते न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल असेही म्हटले.

30 जून रोजी बहुमत चाचणी होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याच्या आधीच ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. नंतर एकनाथ शिंदे गुवाहाटीवरुन गोवा मार्गे आपल्या आमदारांसह मुंबईत झाले. नव्या सरकारचा शपथविधी झाला. फडणवीस मुख्यमंत्री होणार असे वाटत असताना शिंदे मुख्यमंत्री झाले. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होणार, मात्र आपण सरकारमध्ये नसु असे फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. मात्र, काही वेळेतच दिल्लीतून भाजप पक्ष नेतृत्त्वाने सूचना केल्यानंतर फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले.

3 जुलै 2022 रोजी राहुल नार्वेकर विधानसभेचे नवे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी निवड झाली. विधानसभेत शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू 39 आमदारांनी व्हीप पाळला नसल्याची नोंद घेण्यास तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना सांगितले गेले. त्यांनी ही बाब रेकॉर्डवर घेण्यात आली. त्यानंतर नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर शिंदे गटाने ठाकरे गटाच्या 15 आमदारांविरोधात व्हीप पाळला नसल्याची बाब रेकॉर्डवर घेतली.

सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात एकूण तीन न्यायपीठांसमोर सुनावणी झाली. पहिली सुनावणी सुट्टीकालीन खंडपीठा समोर झाली. नंतर तत्कालीन सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्यासमोर सुनावणी झाली. 11 जुलै 2022 ते 22 ऑगस्ट 2022 या काळात तत्कालीन रमण्णा यांच्या त्रिसदस्यीय पीठासमोर ही सुनावणी झाली. या काळात कुठला मोठा निर्णय झाला नाही. मात्र, प्रकरण ऐकून ते घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय याच काळात झाला. 24 ऑगस्ट 2022 रोजी हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवले गेले.

सरन्यायाधीश लळीत यांच्या काळात घटनापीठ स्थापन झाले. आताचे सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. नरसिंहा, न्या. कृष्णमुरारी, न्या. एम आर शाह, न्या. हिमा कोहली या पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ स्थापन करण्यात आले.

7 सप्टेंबर 2022 ला घटनापीठाची पहिली सुनावणी झाली. त्यांनी निवडणूक आयोगाल निर्णय घेण्यास मुबा दिली. यानंतर दिवाळीच्या सुट्टीमुळे कामकाज लांबणीवर गेले. दोन तीनवेळा सुनावणीची तारीख पुढे गेली. त्यानंतर 10 जानेवारी घटनापीठाने जाहीर केले 14 फेब्रुवारीपासून याबाबत सुनावणी सुरु झाली. 14 फेब्रुवारीपासून घटनापीठाच्या कामकाजाला सलग कामकाज झाले. पहिला मुद्दा होता नबाम रेबियाच्या निकालाच्या फेरविचाराचा, ठाकरे गटानेच 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे द्यावा अशी मागणी केली. 17 फेब्रुवारी रोजी घटनापीठाने निकाल 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची मागणी फेटाळून लावली.

त्यानंतर 21 फेब्रुवारी ते 16 मार्च प्रत्येक आठवड्यात सलग तीन दिवस सुनावणी झाली. आणि 16 मार्च रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला गेला. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत यांनी युक्तीवाद केला. तर शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवी, नीरज किशन कौल, महेश जेठमलानी, मणिंदर सिंह यांनी युक्तीवाद केला. 14 फेब्रुवारीपासून 12 दिवस 48 तास कामकाज करत सत्तासंघर्षाची सुनावणी पूर्ण झाली. 9 महिन्यानंतर ही सुनावणी पूर्ण झाली. महाराष्ट्रच नव्हे तर देशासाठीही हा निकाल महत्वाचा असणार आहे.