मुख्यमंत्री असताना मोदी 'या' कायद्याची वकिली करायचे, आता न्यायाधीश झालेत

नवी दिल्ली : मोदी (Pm Narendra Modi) गुजरातचे मुख्यमंत्री (Gujrat CM) होते तेव्हा किमान आधारभूत किंमत हमी कायद्याची वकिली करायचे पण सत्तेत आल्यानंतर ते याच कायद्याचे न्यायाधीश झाले आहेत अशी टीका भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) यांनी केली आहे. शेतकरी आंदोलनाला एक वर्ष पुर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सकाळ माध्यम समुहाचे संतोष शाळिग्राम यांनी टिकैत यांच्याशी बातचीत केली. त्यावेळी टिकैत यांनी विविध मुद्द्यांवर आपलं मत मांडत सरकारला लक्ष्य केले.

टिकैत म्हणाले, शेतीविरोधी भूमिका घेत सरकारने केलेल्या कायद्यांना आमचा विरोध होता. आता हे कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, पण हा लढाईचा एक टप्पा आहे. शांततामय मार्गाने शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले आणि मागण्या मान्य करून घेतल्या हे या आंदोलनाचे मोठे यश आहे. अगदी अलिकडेपर्यंत अनेक प्रकारे आंदोलन मोडण्याचे प्रयत्न झाले. आंदोलन चार राज्यांपुरते मर्यादित असल्याचा प्रचार केला गेला. सरकारकडून चर्चा बंद झाली. राजकीय आंदोलन असल्याचीही टीका झाली. पण आंदोलक आत्मविश्वास ढळू न देता आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिले, त्यामुळे आंदोलन सुरू राहिले आणि सरकारला कायदे रद्द करत असल्याची घोषणाही करावी लागली, असेही ते म्हणाले.

टिकैत यांनी या पुढची लढाई तरुणांनी हातात घ्यावी असे आवाहन यावेळी बोलताना केले. ते म्हणाले, शेतीच्या भविष्याचा विचार करुन तरुण शेतीच करत आहे. पण या पुढील काळात जर तरुण शांत राहिले तर बाजार समित्या खासगी होतील. त्यातुन अनेक तरुणांचे रोजगार हिरावले जातील. गावातल्या जमिनी खाजगी कंपन्यांना बहाल केल्या जातील. शेतकरी आधीच अडचणीत आहे, त्याला आणखी किती अडचणीत राहू देणार आहात? त्यामुळे या पुढची लढाई ही तरुणांनाही लढावी लागणार आहे. आंदोलनात तरुणही सक्रिय आहेत.

किमान आधारभूत किंमत हमी कायदा व्यवहार्य नाही, असा प्रचार केला जातोय, याबद्दल बोलताना टिकैत म्हणाले, मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा ते किमान आधारभूत किंमत हमी कायद्याची वकिली करायचे पण सत्तेत आल्यानंतर ते याच कायद्याचे न्यायाधीश झाले आहेत. ते पंतप्रधान नसताना हा कायदे करणे योग्य होते. पण आता ते सत्तेत आले, तर हा कायदा करणे कसे चुकीचे आहे हे सांगितले जात आहे.

आता इथून पुढच्या काळात मूर्ख लोकांकडून याबाबतचे गैरसमज पसरवले जातील. त्यांना पद्मश्री देऊन त्यांच्याकडून चुकीचे बोलायला लावले जाईल. पुन्हा त्यावर चर्चा रंगविल्या जातील आणि संसद, विरोधी पक्ष, संसद सदस्य यांचा वेळ वाया घालविला जाईल. पण किमान आधारभूत किंमत हमी कायदा हा शेतकरी हिताचा आहे, तो झालाच पाहिजे. याबाबत पसरवल्या जात असलेल्या गैरसमजांवर शेतकरी आणि विरोधी पक्षांनीही विश्‍वास ठेवू नये.