मान्यता नसणाऱ्या पक्षांकडे कोठून येतायत कोटींच्या देणग्या?

नवी दिल्ली : राज्यघटनेने (Constitution) निवडणूक लढविण्याचा (Election) अधिकार दिलेल्या भारतात 8 राष्ट्रीय व अन्य 50 हून जास्त प्रादेशिक व छोटे राजकीय पक्ष (National parties and regional parties) आहेत. मात्र, निवडणूक आयोगाची (Election Commission) मान्यता नसलेले किंवा काढून घेतलेल्या गैरमान्यता प्राप्त पक्षांचीही संख्या देशात दरवर्षी जवळपास दुपटीने वाढून गेल्या 11 वर्षांत 2 हजार 900 च्या घरात गेली आहे. विशेष म्हणजे यातील कित्येक पक्ष दरवर्षी कोटीच्या कोटी देणग्याही मिळवतात ज्यांचा आकडा जवळपास तब्बल 10 हजार कोटी रूपयांच्या घरात गेला आहे.

गैर मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांबाबत 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (ADR) या संस्थेने दिलेल्या ताज्या अहवालात ही बाब उघड झाली आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या वर्षात पावसाळी छत्रीसारखे असे पक्ष हजारोंच्या संख्येने उगवतात, असेही संस्थेचे निरीक्षण आहे. त्यानुसार 2010 ते 2021 दरम्यानच्या काळात देशातील गैर मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची संख्या 1,112-2,301-2,858 या गतीने वाढली आहे.

या पक्षांना निवडणुकीत आवश्यक तेवढी मतेही मिळवू शकत नाहीत. त्यामुळे या पक्षांची मान्यता निवडणूक आयोग काढून घेतो. त्यांना गैरमान्यता प्राप्त म्हणजेच एका अर्थाने बेकायदेशीर पक्ष म्हटले जाते. पक्षाची नोंदणी केली पण एकाही निवडणुकीत पक्ष म्हणून तोंड दाखवले नाही, अशा महाभागांच्या पक्षांचाही यात समावेश आहे. 2018-19 या काळात अशा पक्षांची संख्या 9.8 टक्क्यांनी वाढली. गेल्या 11 वर्षांत 2013 ते 14 या काळात या पक्षांच्या संख्येत सर्वाधिक 18 टक्क्यांनी वाढ झाली. एकूण 2 हजार 796 गैर मान्यताप्राप्त पक्षांपैकी 2019-20 या वर्षात यातील केवळ 230 पक्षांनी (8.23 टक्के) आपले लेखापरीक्षणाचे तसेच 160 पक्षांनी (5.72 टक्के) त्यांच्या देणग्यांबाबतचे अहवाल सादर करण्याचे कष्ट घेतले, अशा 270 पक्षांबाबतची माहिती यात असून त्यात पंजाब व यूपीतील पक्षांची बहुसंख्या आहे.

ताज्या अहवालात उत्तर प्रदेशासह निवडणुका होणाऱ्या केवळ 5 राज्यांतील अशा पक्षांच्या आर्थिक गुटगुटीतपणाचा विशेष आढावा घेण्यात आला आहे. गोवा व मणीपूरमधील अश्या पक्षांबाबत 2019-20 मध्ये ही माहिती एडीआरलाही उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. अन्य 3 राज्यांच्या निवडणूक आयोगांच्या संकेतस्थळांवर केवळ 90 (10 टक्के) पक्षांचेच आॅडीट अहवाल दिसतात. या पक्षांनी त्या आर्थिक वर्षात 8,40.25 लाख रूपयांचे वार्षिक उत्पन्न व 8,76.76 लाखांचा खर्च घोषित केला. म्हणजे उत्पन्नापेक्षा त्यांनी 36.51 लाखांचा जादा खर्च केला.

उत्तर प्रदेशातील जन राज्य पक्षाने त्या वर्षात सर्वाधिक 3,38.01 लाखांचे तर अनारक्षित पक्षाने व अपना दल-सोनेलाल ने 1,57.68 लाख व 76.05 लाख रूपयांचे उत्पन्न घोषित केले. या 5 राज्यांतील गैर मान्यताप्राप्त पक्षांची संख्या गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये 889 वर गेली होती. त्यात पंजाबमधील सर्वाधिक 767, यूपी-66, उत्तराखंड 37, गोवा 10 व मणीपूर 9 असे गैर मान्यताप्राप्त पक्ष सक्रिय असल्याचे आढळले. 2019-20 मध्ये यातही पंजाब व उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक 36 पक्षांना 32.56 कोटींच्या 1 हजार 965 भरभक्कम देणग्या मिळाल्या. त्या कोणत्या दानशूर व्यक्तींनी दिल्या हे या पक्षांनी उघड केलेले नाही. मात्र, यांना दिल्लीतून सर्वाधिक म्हणजे 7 हजार 646 कोटींहून जास्त तर यूपीतून 7 हजार 112 कोटी व हरियाणातून 5 हजार 668 कोटींच्या देणग्या मिळालेल्या आहेत.

सर्वाधिक देणग्या मिळवणारांमध्ये जन राज्य, अनारक्षित समाज, राष्ट्रीय क्रांतीकारी समाजवादी, अपना दल-सोनेलाल, अखिल भारतीय नागरिक सेवा संघ, लोक इन्साफ, राष्ट्रीय युवा, निर्बल इंडियन शोषित हमारा, आम दल (निशाद), राष्ट्रीय शांती धर्मनिरपेक्ष या पक्षांचा समावेश आहे. यांच्या एकूण देणग्यांची रक्कम 9 कोटी 56 लाखांहून जास्त आहे. 17 पक्षांनी आपल्या देणग्या मिळालेल्या नसल्याचे आयोगाककडे कळविले आहे. या 270 पैकी 102 पक्षांनी 2017 नंतर आपण एकही निवडणूक एकदाही लढविलेली नाही, असे जाहीर केले आहे.