देश

मोदी है तो मुमकिन है...अन् 'तो' फोटो व्हायरल होताच WHO ने फटकारलं!

मागील अनेक महिन्यांपासून कोव्हॅक्सिनला संघटनेच्या मान्यतेची प्रतिक्षा होती.

सरकारनामा ब्युरो

नवी दिल्ली : भारत बायोटेकच्या (Bharat Biotech) कोव्हॅक्सिन (Covaxin) या कोरोना लशीला आपत्कालीन वापरासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) बुधवारी मान्यता दिली. त्यानंतर सोशल मीडियात मोदी है तो मुमकिन है आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्यासोबतचा WHO च्या महासंचालकांचा फोटो व्हायरल झाला. मोदी यांनी जोर लावल्याने कोव्हॅक्सिनला लगेच मान्यता मिळाल्याची चर्चा सुरू झाली. पण यावर WHO लगेचच संबंधितांचं म्हणणं जाहीरपणे खोडून काढलं आहे.

मागील अनेक महिन्यांपासून कोव्हॅक्सिनला संघटनेच्या मान्यतेची प्रतिक्षा होती. ही लस स्वदेशी असल्याने भारताच्यादृष्टीने संघटनेची मोहोर उमटणे महत्वाचे होते. पण कागदपत्रं अन् अधिकच्या माहितीसाठी संघटनेकडून भारत बायोटककडे सतत पाठपुरावा सुरू होता. ही मान्यता मिळत नसल्याने ही लस घेऊन परदेशात जाणाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. तसेच लशीला अनेक देशांमध्ये मान्यता मिळण्यातही अडचणी येत होत्या.

आता लशीला मान्यता मिळाल्याने या अडचणी दूर झाल्या आहेत. संघटनेची मोहोर उमटल्यानंतर सोशल मीडियात लगेचच मोदी हे तो मुमकिन है... असे संदेश व्हायरल होऊ लागले. तसेच मागील आठवड्यात पंतप्रधान मोदी व संघटनेचे महासंचालक टेड्रोस अधनोम घेब्रेसियस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) यांच्या 'जी 20' परिषदेत भेटीचे छायाचित्र व्हायरल होऊ लागले. यामध्ये काही पत्रकारांचाही समावेश होता. एका वृत्तवाहिनीच्या पत्रकाराने मोदींनी टेड्रोस यांच्याकडे कोव्हॅक्सिनला लवकर मान्यता मिळण्याबाबत जोर लावल्याचे ट्विट केले.

या ट्विटला WHO कडून उत्तर देण्यात आलं. WHO च्या कम्युनिकेशन डायरेक्टर गॅबी स्टर्न यांनी ट्विट करत हा दावा फेटाळून लावला आहे. 'कोरोना लसींना आपत्कालीन वापरासाठी मान्यता देताना मूल्यांकन करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेची प्रक्रिया अत्यंत कठोर असते. ही प्रक्रिया वैज्ञानिक आणि प्रमाणित आहे. यामध्ये तांत्रिक सल्लागार गटात बाहेरील तज्ञांचा समावेश आहे. हा गट उत्पादक आणि इतरांच्या माहितीच्या आधारे परिणामकारकता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी पुनरावलोकन करतो,' असं सांगत स्टर्न यांनी संबंधितांना फटकारलं आहे.

दरम्यान, कोव्हॅक्सिनचा समावेश इमर्जन्सी यूज लिस्टिंगमध्ये (ईयूएल) करावा, यासाठी भारत बायोटेकने काही महिन्यांपूर्वी डब्लूएचओकडे अर्ज केला आहे. जुलै अथवा सप्टेंबर महिन्यात लशीला मान्यता मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. जगभरातील 60 देशांमध्ये कोव्हॅक्सिनला मान्यता मिळणे प्रलंबित आहे. यात अमेरिका, ब्राझील, हंगेरी आदी देशांचा समावेश आहे. आतापर्यंत 13 देशांमध्ये या लशीला मान्यता मिळाली आहे. आणखी देश मान्यता देण्याच्या मार्गावर आहेत.

आता डब्लूएचओने मान्यता दिल्याने इतर देशांमध्येही कोव्हॅक्सिनचा मार्ग मोकळा होणार आहे. डब्लूएचओने कोव्हॅक्सिनला आतापर्यंत मान्यता न दिल्याने अमेरिका, कॅनडा, आयर्लंड आणि युरोपीय समुदायानेही कोव्हॅक्सिनला मान्यता दिलेली नाही. जगातील आघाडीची विद्यापीठेही त्यांच्या देशांनी अथवा डब्लूएचओने मान्यता दिलेली लस घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच परवानगी देत आहेत. कोव्हॅक्सिन घेतलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना परदेशात गेल्यानंतर सक्तीच्या हॉटेल विलगीकरणात राहावे लागते. हॉटेलमध्ये 14 दिवस राहणे हे विद्यार्थ्यांसाठी खर्चिक आहे, अशी तक्रार विद्यार्थ्यांकडून केली जात होती.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT