Bilkis Bano case Hearing in SC: बिल्किस बानोच्या दोषींची सुटका का? सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी

Supreme Court Hearing : बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींना मुदतपूर्व सुटका देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. बिल्किस बानो यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी 18 एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणी झाली होती. (Why the release of Bilkis Bano's convicts? Supreme Court hearing today)

न्यायालयाने गुजरात सरकारला दोषींना सोडण्यासंदर्भात सर्व फाईल न्यायालयाला 1 मे पर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. पण गुजरात सरकारने दोषींना का सोडून दिलं या संबंधित फाइल न्यायालयात (Supreme Court) सादर करण्यास विरोध केला होता. यावर न्यायालयाने जर तुम्ही दोषींना सोडण्याचे कारण सांगितले नाही तर आम्ही आमचाच निष्कर्ष काढू, अशा शब्दात गुजरात सरकारला फटकारलं होतं.

१८ एप्रिलला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि गुजरात सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. ज्या कागदपत्रांच्या आधारे दोषींना सोडण्यात आले त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तसेच, गुजरात सरकारला (Gujrat Government) दोषींची शिक्षा माफ करण्याबाबतची फाइल पुढील तारखेला सादर करण्याचेही निर्देश दिले होते. गेल्यावेळी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने गुजरात सरकार फायली सादर करत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती.

दरम्यान, ११ दोषींच्या सुटकेवर बिल्कीस बानो यांनी 30 नोव्हेंबर ला दोन याचिका दाखल केल्या. पहिल्या याचिकेत 11 दोषींच्या सुटकेला आव्हान देत त्यांना तातडीने तुरुंगात पाठवण्याची मागणी त्यांनी केली. तर दुसऱ्या याचिकेत मे २०२२ मध्ये दिलेल्या न्यायालयाच्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती. (Bilkis Bano news)

गुजरात मध्ये 2002 मधील दंगली दरम्यान बिल्कीस बानोवर (Bilkis bano at Supreme Court) अत्याचार करणाऱ्या या दोषींना गुजरात सरकारच्या शिफारसी वरून 15 ऑगस्टला सोडण्यात आलं. पण बिल्कीस बानोवर अत्याचार करणाऱ्या दोषींची सजा पूर्ण होण्याअगोदर गुजरात सरकारने त्यांची तुरुंगातून सुटका केली.त्या विरोधात स्वत:पीडित बिल्कीस बानोसह, खासदार महुआ मोइत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. दोषींच्या सुटकेचा निर्णय गुजरात सरकार घेईल. असं न्यायालयाने म्हटलं होतं यावर खटला महाराष्ट्रात सुरू असताना गुजरात सरकार निर्णय कसा घेणार? असा सवालही त्यांनी आपल्या याचिकेत उपस्थित केला होता.

दरम्यान, १८ एप्रिलला झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या टिप्पण्याही केल्या होत्या.ज्या पद्धतीने दोषींनी अपराध केला तो भयानक होता. तरीही त्यातला एक आरोपी १ हजार दिवस आणि दुसरा आरोपी १५०० दिवस जामीनावर होता.

हे असे प्रकरण आहे ज्यामध्ये गर्भवती महिलेवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला आणि तिच्या सात नातेवाईकांची हत्या करण्यात आली.एका व्यक्तीच्या हत्येची तुलना सामूहिक हत्याकांडाशी कशी करता येईल? तुम्ही तुमची शक्ती आणि विवेकाचा उपयोग जनतेच्या भल्यासाठी केला पाहिजे. दोषींना सोडून तुम्ही काय संदेश देऊ पाहत आहात? असा खडा प्रश्नही न्यायालयाने गुजरात सरकारला विचारला होता

तुम्ही कोणीही असाल, कितीही उच्च पदावर असाल, पण जे कराल ते जनतेच्या हितासाठी असावे.हा समाज आणि समाजाविरुद्ध केलेला गुन्हा आहे.आज बिल्कीस आहे, उद्या दुसरी कुणीही असू शकते. समाजाच्या भल्यासाठी राज्याने पावले उचलली पाहिजेत, असं सांगत न्यायालयाने गुजरात सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले होते.

Edited By- Anuradha Dhawade