कृष्णजन्मभूमी प्रकरणात पूजास्थळ कायदा लागू होणार नाही : मथुरा न्यायालय

Krishna Janmabhoomi latest news

नवी दिल्ली : कृष्णजन्मभूमी-शाही इदगाह मशीद वाद प्रकरणात 1991 मध्ये लागू करण्यात आलेला प्रार्थनास्थळ कायदा लागू होत नाही, असे मत मथुरा जिल्हा न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 नुसार 1947 पर्यंत ज्या धार्मिक स्थळांची जशी स्थिती होती त्यात कोणतीही छेडछाड करू नये, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.

ज्ञानवापी मशीद विवाद प्रकरणात, कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे चारित्र्य पडताळून पाहण्यास कोणताही प्रतिबंध नाही आणि धार्मिक चारित्र्याची पडताळणी करणे हे प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या नियम 3 किंवा 4 चे उल्लंघन नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. लखनौच्या रंजना अग्निहोत्री यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत, शाही ईदगाह मशीद ही कृष्ण जन्मभूमीवर बांधण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच ती मशीद तिथून हटवण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.

न्यायालयाचा निर्णय मथुरा आणि काशीच्या मंदिरांवरील दावे योग्य ठरतो, असा दावा विश्व हिंदू परिषदेने केला आहे. तर, सर्वोच्च न्यायालयाने 1991 च्या कायद्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी अन्यथा स्थानिक पातळीवरील न्यायालये मनमानी पद्धतीने त्याचा अर्थ लावत राहतील, अशी भूमिका शाही इदगाह मशिदीच्या वकिलांनी मांडली आहे. या प्रकरणी 1991 नुसार प्रार्थना स्थळांचा कायदा लागू होण्यापूर्वीच तिथे डिक्री तयार करण्यात आल्याने1991 चा कायदा या वादाला लागू होत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

याचिकाकर्त्या रंजना अग्निहोत्री यांच्या वतीने मथुराच्या जिल्हा न्यायालयात श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान आणि शाही ईदगाह ट्रस्ट नावाच्या सोसायटीमध्ये 1968 मध्ये झालेल्या करारात फसवणूक केल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर 1974 मध्ये हा करार झाला होता. पण असा करार करण्याचा सोसायटीला अधिकार नसून हा करार पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटले. तर शाही ईदगाह ट्रस्टच्या वतीने, दोन्ही पक्षांमधील हा करारही त्यावेळी नोंदणीकृत होता, असा युक्तीवाद करण्यात आला.

त्यानंतर या प्रकरणात, सप्टेंबर 2020 मध्ये हे प्रकरणच नोंदणीची याचिका कनिष्ठ न्यायालयाने फेटाळत हा निर्णयही रद्दबातल ठरवला. मथुरा आणि वाराणसी प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील हरिशंकर जैन यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. तर शाही इदगाह ट्रस्टचे वकील तन्वीर अहमद यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला 1991 च्या कायद्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे.

तर काही दिवसांपूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत शाही इदगाह मशीद सील करण्याची आणि तेथे सुरक्षा तैनात करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच मशिदीच्या आतील प्राचीन हिंदू अवशेषांची कोणतीही हानी होणार नाही याची खात्री केली जावी, यासाठी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर काही दिवसांपूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने, या प्रकरणातील सर्व यांचिका चार महिन्यांत निकाली काढण्याचे आदेश मथुरा न्यायालयाला दिले होते. मनीष यादव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सलील कुमार राय यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने हा आदेश दिला.