Pm Narendra modi after vaccination  सरकारनामा
फोटो फीचर

असा गाठला लसीकरणाचा १०० कोटींचा टप्पा...

ऋषीकेश नळगुणे

भारतात जानेवारीपासून सुरु झालेल्या कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने आज १०० कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. लोकसंख्येचे प्रमाण लक्षात घेता, भारताने लसीकरणामध्ये गाठलेला हा टप्पा महत्वपूर्ण बाब मानली जात आहे. सुरुवातीला लसीकरणाच्या संथगतीमुळे केंद्र सरकारवर बरीच टीका झाली होती. मात्र ऑगस्टनंतर काही अपवाद वगळता लसीकरणाने चांगली गती पकडली होती, जी आजही कायम आहे. याचाच परिणाम म्हणून भारतात आज लसीकरणाने १०० कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. त्यामुळे या प्रवासातील काही महत्वाचे टप्पे बघणे महत्वाचे आहे.

कोरोनाच्या सुरुवातीसोबतच लसीकरणाच्या प्रवासाची सुरुवात: भारतात मागच्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच कोरोनाचे रुग्ण सापडायला लागले होते. मात्र त्यानंतर एप्रिल २०२० मध्येच केंद्र सरकारने 'नॅशनल टॉस्क फोर्स'ची स्थापना करुन लस आणि औषध निर्मितीच्या दिशेने पावले टाकायला सुरुवात केली होती. या टॉस्क फोर्समध्ये अॅलियोपॅथी आणि आयुष मंत्रालयाचाही सहभाग होता. या टास्क फोर्सचा उद्देश लसीचा विकास, चाचणी, लसीच्या मंजुरीला लागणारा वेळ आणि येणारे अडथळे कमी करणे हा होता.
कोविशील्ड आणि कोवॅक्सिनला मंजुरी: 'सेंट्रल ड्रग अँड स्टँडर्ड्स कमिटीने' ३ जानेवरी २०२१ रोजी सीरम इन्स्टिट्यूटच्या कोविशील्ड आणि भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सिन या स्वदेशी लसीच्या आपात्कालीन वापरासाठी परवानगी दिली होती. देशातील वाढता कोरोनाचा आलेख बघता तिसऱ्या टप्प्यातील ट्रायल पुर्ण करण्यापुर्वीच लसीच्या या वापरासाठी परवानगी देण्यात आली होती.
लसीकरणाचे ड्राय रन : भारतात सुरुवातीला लसीकरण मोहिमेसाठी ६१ हजार प्रोग्रॅम मॅनेजर, २ लाखांहून अधिक लस देणारे आणि ३ लाखांहून अधिक लसीकरण टीम सदस्यांना राज्य, जिल्हा आणि ब्लॉक स्तरावर प्रशिक्षण देण्यात आले होते. सोबतच लसीकरण मोहिमेत कोणतीही चूक होणार नाही याचा अभ्यास करण्यासाठी एकूण तीन ड्राय रन (रंगीत तालीम) करण्यात आल्या. यामध्ये, सर्वात मोठी ड्राय रन ही ८ जानेवारी २०२१ रोजी झाली होती. या दिवशी देशभरातील ३३ राज्य, केंद्रशासित प्रदेश अशांमधील मिळून ६१५ जिल्ह्यांमधील सुमारे ५ हजार केंद्रांवर लसीकरण मोहीम राबवून अभ्यास करण्यात आला.
१६ जानेवारीपासून लसीकरण अभियानाची सुरुवात: ड्राय रन पार पडल्यानंतर केंद्र सरकारने ९ जानेवारी २०२१ रोजी घोषणा केली की देशात १६ जानेवारीपासून कोरोना लसीकरण मोहीमेला सुरुवात केली जाईल. यात पहिल्या टप्प्यात आरोग्य सेवकांना लस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर केंद्र सरकारने १ फेब्रुवारी २०२१ पासून फ्रंटलाईन वर्कर्सना लसीकरणाची परवानगी देण्यात आली. यात पोलिस, सरकारी विभागातील आपात्कालीन सेवांशी संबंधित लोकांचा समावेश होता. तर २४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी ६० वर्षांपेक्षा जास्त आणि ४५ वर्षांवरील व्याधी असलेल्यांना लसीकरणाची परवानगी देण्यात आली होती. पुढे ७ एप्रिल २०२१ कार्यालयांमध्ये लसीकरणाची मंजुरी देण्यात आली होती.
केंद्राच्या वादग्रस्त धोरणामुळे राज्य अडचणीत: केंद्र सरकारने १ मे २०२१ पासून लसीचा ५० टक्के कोटा राज्यांना उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा केली होती. यातुन ४५ वर्षावरील लोकांचे लसीकरण करणार असल्याचे घोषित केले होते. तरराज्यांना २५ टक्के लस खुल्या बाजारातून स्वतः खरेदी करावी आणि यातुन १८ ते ४४ वयोगटातील लोकांचे लसीकरण करण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. सोबतच खासगी केंद्रे २५ टक्के लस खरेदी करतील असेही सांगण्यात आले. मात्र लसीच्या कमतरतेमुळे बहुतांश राज्य लस खरेदी करण्यात अपयशी ठरले आणि यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर २१ जून पासुन केंद्राने लसीकरणाचे नवीन धोरण जाहिर केले होते. याअंतर्गत केंद्राने सर्वांच्या लसीकरणाची पुर्ण आणि मोफत जबाबदारी घेतली.
१०० कोटींचा विक्रम: भारताने ६ ऑगस्ट रोजी ५० कोटी लसीकरणाचा विक्रम पुर्ण केला, यासाठी २०२ दिवस लागले होते. त्यानंतर मात्र ५० ते १०० कोटी लसीचा टप्पा अवघ्या ७६ दिवसांमध्ये पुर्ण केला. यासाठी केंद्राने लसीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी लस कंपन्यांना आगाऊ पैसे आणि इतर सवलत देवू केल्या होत्या. सध्या जवळपास ७० कोटी ८० लाख नागरिकांना किमान पहिला डोस आणि २९ कोटी २० लाखाच्या आसपास नागरिकांना दोन्ही डोस मिळाले आहेत. कोविन अॅपनुसार सध्या भारतात ७४ हजार २३४ सरकारी आणि खाजगी लसीकरण केंद्रे आहेत. यामध्ये ७१ हजार ६४६ सरकारी आणि २ हजार ५८८ खाजगी केंद्र आहेत.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT