Election Symbols : निवडणूक आयोगाकडून पक्षचिन्ह मिळण्याची अशी आहे प्रक्रिया

निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेनेची ओळख असलेले धनुष्यबाण आणि शिवसेना हे नाव दिले. तेव्हापासून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलचं तापलं आहे. आयोगाच्या निर्णयावर राज्यभरातून प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहेत.

पण तुम्हाला माहिती आहे का की, राजकीय पक्षांना निवडणूक चिन्ह कसे दिले जाते. हे चिन्ह देण्याचा अधिकार कोणाला आहे, ते गोठवून का ठेवले जाते, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.

१. निवडणूक आयोगाकडून मिळते पक्षचिन्ह

निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, 1968 नुसार, निवडणूक आयोग प्रादेशिक राजकीय पक्षांना निवडणूक चिन्हे वाटप करण्याचा अधिकार देतो. या अंतर्गत 100 आणि 150 फ्री चिन्हे (म्हणजेच जी आजपर्यत कोणत्याही राजकीय पक्षाला देण्यात आलेली नाहीत अशी) निवडणूक आयोगाकडे असतात.

यातील एखादे चिन्ह कोणत्याही नवीन पक्षाला किंवा अपक्ष उमेदवाराला दिले जाते. पण, जर एखाद्या पक्षाने स्वतःचे निवडणूक चिन्ह आयोगाला दिले आणि ते कोणत्याही पक्षाचे निवडणूक चिन्ह नसेल, तर संबंधित पक्षाने निवडलेले चिन्ह त्या पक्षाला दिले जाते.

२. दोन प्रकारची निवडणूक चिन्हे आहेत - आरक्षित म्हणजे राखीव निवडणूक चिन्ह आणि मुक्त म्हणजे मुक्त निवडणूक चिन्ह.

आरक्षित निवडणूक चिन्हे म्हणजे जी राष्ट्रीय राजकीय पक्ष किंवा राज्य पक्षासाठी राखीव आहेत. उदाहरणार्थ, काँग्रेस, भाजपा, टीएमसी, एनसीपी, बहुजन समाज पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआय (एम) या राष्ट्रीय पक्षांना निवडणूक आयोगाने दिलेली निवडणूक चिन्हे राखीव प्रकारात येतात. देशभरात त्या निवडणूक चिन्हांवर संबंधित पक्षाची मक्तेदारी आहे.

तर, निवडणूक आयोगाने मुक्त चिन्हांची यादी तयार केली आहे. ही चिन्हे आजपर्यंत कोणत्याही पक्षाला देण्यात आलेली नाहीत. या चिन्हांमधून कोणत्याही नवीन पक्षाला किंवा अपक्ष उमेदवाराला निवडणूक चिन्ह देता येते. सप्टेंबर 2021 पर्यंत निवडणूक आयोगाच्या मुक्त चिन्हांच्या यादीत 197 मुक्त निवडणूक चिन्हे आहेत.

३. निवडणूक चिन्ह म्हणून पशु-पक्ष्यांचे चित्र लावण्यावर बंदी

एखाद्या राज्यात नोंदणीकृत प्रादेशिक पक्षाचा उमेदवार त्या राज्यात त्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह वापरू शकतो. पण जर त्या प्रादेशिक पक्षाने दुसर्‍या राज्यात आपले उमेदवार उभा केला आणि तेच चिन्ह त्या राज्यातील दुसर्‍या पक्षाला आधीच दिलेले असेल, तर दुसर्‍या राज्यातील प्रादेशिक पक्षाच्या उमेदवाराला दुसरे चिन्ह दिले जाते.

त्याचबरोबर कोणत्याही राजकीय पक्षाला पशु-पक्ष्यांच्या फोटोचे चिन्ह दिले जात नाही. प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांच्या विरोधानंतर निवडणूक आयोगाने प्राणी आणि पक्ष्यांच्या फोटो निवडणूक चिन्ह म्हणून वापरण्यास बंदी केली आहे.

प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांनी याला विरोध केला होता. कारण ज्या पक्षांना निवडणूक चिन्ह म्हणून कोणत्या प्राणी किंवा पक्षाचे चिन्ह दिले गेले त्यांनी पक्षाच्या रॅलीत त्या प्राण्यांची परेड करत असत. हा प्राण्यांवर क्रुरपणा होता. तेव्हापासून आयोगाकडून केवळ निर्जीव वस्तूंनाच निवडणूक चिन्ह दिले जाते.