Budget History : "नऊ" अर्थसंकल्प ज्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मिळाला आकार...
१९४७: स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प
स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प पहिले अर्थमंत्री आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांनी सादर केला होता. एकूण महसुलाचा अंदाजपत्रक केवळ 171.15 कोटी रुपये होता.
1951: देश प्रजासत्ताक झाल्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प
काँग्रेस सरकारचे अर्थमंत्री 'जॉन मथाई' यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात नियोजन आयोगाच्या निर्मितीचा अहवाल मांडण्यात आला. नियोजन आयोग देशातील सर्व संसाधनांचे मूल्यांकन करतो. जवाहरलाल नेहरू हे नियोजन आयोगाचे पहिले अध्यक्ष होते.
1968: लोककेंद्रित बजेट
मोरारजी देसाई यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये सर्व उत्पादक अनुसरू शकतील अशा स्व-मूल्यांकनाची प्रणाली त्यांनी सादर केली. 10 अर्थसंकल्प सादर करणारे देसाई हे एकमेव केंद्रीय मंत्री होते.
1973: काळा बजेट
28 फेब्रुवारी 1973 रोजी यशवंतराव बी. चव्हाण यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. या वर्षात अर्थसंकल्पीय तूट 550 कोटी रुपये इतकी होती. काळ्या बजेटमध्ये सामान्य विमा कंपन्या, इंडियन कॉपर कॉर्प आणि कोळसा खाणींच्या राष्ट्रीयीकरणासाठी 56 कोटी रुपये दिले गेले होते.
1986: कर सुधारणा अर्थसंकल्प :
काँग्रेस सरकारमधील अर्थमंत्री व्ही.पी. सिंग यांनी २८ फेब्रुवारी १९८६ ला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात परवाना राज संपुष्टात येण्याची सुरुवात झाली. हा अर्थसंकल्प महत्त्वाच्या अप्रत्यक्ष कर सुधारणांचीही सुरुवात होती.
1987: गांधी अर्थसंकल्प
आयकर भरावा लागू नये म्हणून पळ काढणाऱ्या कंपन्यांना या अर्थसंकल्पात सामील करण्यात आले, आर्थिक दृष्ट्या सबळ असणाऱ्या कंपन्यांना कर भरणे अनिवार्य करण्यात आलं. त्यामुळे नंतरच्या काळात ते सरकारच्या कमाईचे प्रमुख स्त्रोत बनले.
1991: जागतिकीकरणाचा अर्थसंकल्प
नरसिंह राव सरकारमधील अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी 24 जुलै 1991 रोजी हा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाने आयात-निर्यात धोरणाची फेरबदल करण्यात आली. यामुळे भारतीय उद्योग जागतिक स्तरावर पुढे आले.
2000: मिलेनियम बजेट
अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी 29 फेब्रुवारी 2000 रोजी भारताला एक प्रमुख सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट हब म्हणून प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने हा अर्थसंकल्प सादर केला. सॉफ्टवेअर निर्यातीमुळे भारतीय आयटी उद्योगात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली.