...छगन भुजबळांच्या रुद्रावताराने कामचुकार जिल्हा परिषद अभियंत्याला कापरेच भरले!

नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अनेक मनोरंजक किस्से घडले. यावेळी जिल्हा परिषदेचा आढावा सादर करणारा अभियंता थातुरमातुर माहिती देत होता. त्यावर संतापलेले भुजबळ म्हणाले, "तुम्ही दिलेला निधीच वापरलेला नाही. तो पडून आहे. मग या महिनाअखेर अजित पवार बैठक घेणार आहेत. तेव्हा त्यांच्याकडे मी निधी कसा मागु?'' या प्रश्‍नाने वरिष्ठ अधिकारी चांगलेच चपापले.

जिल्हा नियोजन समितीसाठी मंजूर असलेल्या 791 कोटींपैकी दहा महिन्यांत 164 कोटी म्हणजे केवळ 20 टक्के निधी खर्च झाला आहे. यावेळी गावोगावी विजेचे ट्रान्स्फॉर्मर बदलून मिळत नाहीत, रस्त्यांसह कुठलीच कामे होत नाहीत, जिल्हा परिषदेतील अधिकारी प्रतिसाद देत नाहीत या आणि अशा तक्रारींवरून सदस्यांनी जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचे वाभाडे काढले. वीज वितरण कंपनीला किती ट्रान्स्फॉर्मर हवेत, याचे उत्तरही जिल्हा यंत्रणेला देता आले नाही. 

जिल्हा परिषदेच्या कामांची स्थिती सर्वांत वाईट असल्याचे लक्षात आल्यावर भुजबळ यांनी अधिकाऱ्यांना सभागृहात पुढे येऊन खुलासा करण्याच्या सूचना देताच त्यांची भंबेरी उडाली. 2019-2020 या आर्थिक वर्षाच्या नियोजनावर चर्चा सुरू असताना अधिकारी मात्र 2016-17 च्या प्रलंबित कामांबाबत बोलत होते. त्या मुळे भुजबळांनी कपाळावर हात मारून घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना सभागृहातच कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

संतापलेले पालकमंत्री भुजबळ यांनी जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता पुरुषोत्तम ठाकूर आणि रस्ते विकास विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. गांगुर्डे या दोघांना तुम्हाला नाशिक आवडत नाही का? सहा सहा महिने फाईल्स मंजुरीसाठी पडून राहतात. बाहेरच्या जिल्ह्यात जाण्याची इच्छा आहे का? असे खडसावून विचारले यावर संबंधीत अभियंत्याला अक्षरशःकापरेच भरले. त्यानंतर भुजबळांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारले, तुम्ही दिलेला निधी खर्च करत नाही. कामे होत नाहीत. तुमचा हा परफॉरमन्स असेल तर अर्थमंत्री अजित पवार महिनाअखेरीस बैठक घेणार आहेत. त्यात मी निधी कसा मागु?'' असा प्रश्न केला. त्यावर सगळेच वरिष्ठ अधिकारी चपापले.

राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे, खासदार हेमंत गोडसे, डॉ. भारती पवार, विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, पोलिस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह आदींसह आमदार या वेळी उपस्थित होते. राज्यात सत्तांतरानंतर झालेल्या या पहिल्याच बैठकीत लोकप्रतिनिधींकडून तक्रारींचा पाऊस पडला. जिल्हा परिषदेच्या ठप्प कामांसोबतच नियोजन समितीच्या अखर्चित निधीवरून आमदार सदस्यांनी रान उठविले.