Maratha Reservation News : मराठा समाजाच्या परिषदेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 10 मार्चपर्यंत वेळ द्यावी, अन्यथा ऐन अधिवेशन काळातच आंदोलन छेडू असा इशारा राज्यातील मराठा संघटनांनी दिला आहे. आज (24 फेब्रुवारी) कोल्हापूरमध्ये राज्यातील 42 मराठा संघटनांची एकत्रित परिषद पार पडली, या परिषदेमध्ये मराठा आरक्षणाबाबत सविस्तर चर्चा झाली, या दरम्यान हा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे.
शासनाकडे आम्ही संयमाने मागण्या करत आहोत. होतकरू मराठा बांधवाची स्थिती नाजूक आहे. त्यांना शासनाच्या मदतीची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या उपस्थितीत मराठा परिषद घेऊन त्यात ठोस निर्णय होणे अपेक्षित आहे. मराठा समाजाच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यांची सोडवणूक झाल्यास त्याचा मराठा समाजाला आधार मिळणार आहे.
आजवर केवळ आश्वासनांची बोळवण करत मराठा समाजाला (Maratha Reservation) झुलवत ठेवले आहे. यापुढे आम्ही हा प्रकार सहन करणार नाही. तीव्र संघर्षाची पावले टाकण्याची आमची तयारी आहे. त्याची धार कमी होऊ दिली जाणार नाही. सुरुवातीला सरकारशी संवाद साधू जर सरकारने प्रतिसाद दिला नाही तर आंदोलन छेडू अशी भूमिका संघटनांनी घेतली आहे.
1) महाराष्ट्र शासनाने ओ.बी.सी समाजाला ज्या सवलती लागू केल्या आहेत, त्या सर्व मराठा समाजाला सरसकट लागू कराव्यात.
2) हैद्राबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट, बॉम्बे गॅझेटनुसार महाराष्ट्र शासनाने अंमलबजावणी करावी
3) महाराष्ट्रामध्ये ओ.बी.सी. समाजाप्रमाणे एस. ई. बी. सी (मराठा समाज) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रतिपुर्ती करावयाच्या इतर शुल्काबाबतची सवलत द्यावी.
4) महाराष्ट्रामध्ये कुणबी प्रमाणपत्र देणेसाठी जिल्हा व तालुका पातळीवर समिती गठण करून या समितीमध्ये मराठा समाजाचे दोन प्रतिनिधींना समाविष्ट करून घ्यावे.
5) महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणारे व परराज्यात शिकणाऱ्या ओ. बी. सी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिष्यवृत्ती योजना मराठा समाजाला लागू करावी.
6) महाराष्ट्रात ओ.बी.सी समाजाप्रमाणे एस. ई. बी. सी प्रवर्गातील युवक-युवतींसाठी मोटर वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण योजना लागू करावी.
7) मराठा आंदोलकावर दाखल झालेले गुन्हे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तसेच शासन निर्णयानुसार तपासून मागे घेण्यात यावेत.
8) मराठा समाजाला एस. ई. बी. सी प्रवर्गाअंर्तगत 10% आरक्षण लागू केले आहे. सद्या ते न्यायप्रविष्ट आहे. ते राज्य शासनाने न्यायालयामध्ये आपली बाजू भक्कमपणे मांडून आरक्षण टिकवावे.
9) आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ हे फक्त मराठा समाजाला लागू करावे. तसेच व्याज परतावा व इतर कर्ज प्रकरणे वेळेत पूर्ण करण्यात यावीत.
10) अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शिवस्मारकाचे काम तातडीने चालू करण्यात यावे.
11) महाराष्ट्रातील गड-किल्ल्यांचे सवंर्धन करण्यात यावे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.