राजद्रोह कायदा पुनर्विचार; केंद्र सरकारच्या भूमिकेचे शरद पवारांकडून स्वागत

कोल्हापूर : राजद्रोह कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली असेल तर त्या भूमिकेचे स्वागत आहे. राजद्रोहाच्या कायद्याबाबत केंद्र सरकार फेरविचार करत असेल तर ते योग्य आहे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

आज कोल्हापूरमध्ये विविध विषयांवर शरद पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. श्री. पवार म्हणाले, ''राज्यात काही वर्षांपूर्वी भीमा-कोरेगाव येथे वाद निर्माण झाला होता. या घटनेच्या चौकशीसाठी आयोग नेमण्यात आला असून त्या आयोगाने मला समन्स पाठवले होते. भीमा-कोरेगावसारख्या घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी काही कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत माझा सल्ला मिळावा अशी विनंती त्यांनी केली.''

''त्यानुसार आपल्याकडे १२४/ए या कलमामध्ये राजद्रोह म्हणून कोणावरही खटला दाखल करण्याची तरतूद आहे. हे कलम १८९० साली इंग्रजांनी देशात आणले. त्याकाळी कोणी इंग्रजांच्या विरोधात उठाव केला तर तो राजद्रोह होता म्हणून ते कलम होते. मात्र, आता आपण स्वतंत्र देशाचे नागरिक आहोत. त्यामुळे देशात लोकशाहीच्या मार्गाने सरकारच्या विरोधात एखाद्या प्रश्नावर आवाज उठविण्याचा जनतेचा अधिकार आहे.''

तो राजद्रोह म्हणून मान्य करू नये, असे स्टेटमेंट दिल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले. सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयात याविषयी एक केस सुरू असून या केसमध्ये अनेक वकिलांनी भाग घेतला असल्याने काल केंद्र सरकारने याबाबत फेरविचार करण्याची भूमिका घेतल्याची बातमी समोर येत आहे. असे होत असेल तर ते योग्य आहे, असेही शरद पवार म्हणाले.