कोल्हापूर : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर गेली पाच वर्षे सत्तेत राहिलेल्या भाजपला धक्का देण्यासाठी अनेक निर्णय घेतलेल्या महाविकास आघाडीकडून पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीही बरखास्त करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या संदर्भातील माहिती शासनाने स्थानिक प्रशासनाकडे मागितली आहे. येत्या काही दिवसातच देवस्थानच्या अध्यक्षांसह पदाधिकाऱ्यांची निवडही रद्द करून त्या जागेवर नव्या सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
पाच वर्षापुर्वी राज्यात भाजप-सेना युतीचे सरकार आले. त्यानंतर सरकारने कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीची सत्तास्थाने असलेल्या अनेक देवस्थान समितीसह इतर महामंडळावरील नियुक्त्या रद्द करून त्याठिकाणी भाजप, सेना कार्यकर्त्यांची निवड करण्यात आली. त्यातून आठ वर्षापेक्षा अधिक काळ रिक्त असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अध्यक्षपदी महेश जाधव यांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर काही सदस्यांच्याही नियुक्त्या करताना त्यात भाजप, सेना कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यात आली.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात कोणत्याही पक्षाला बहूमत मिळाले नाही. नाट्यमय घडामोडीनंतर शिवेसना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी या तीन पक्षांचे मिळून महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. नव्या सरकारने भाजपला संधी मिळेल तिथे शह देण्यास सुरूवात केली आहे. त्यातून सरपंचपदाच्या थेट निवडणुकीचा अध्यादेश रद्द करणे, महापालिका निवडणुकीतील बहुसदस्यीस प्रभाग रचना रद्द करून ती पुर्वीप्रमाणे ठेवण्याबरोबरच काही महामंडळावरील नियुक्त्याही रद्द करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यातूनच तीन जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्र असलेली आणि राजकीयदृष्ट्या प्रतिष्ठेची समजली जाणारी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीही बरखास्त करण्याच्या हालचाली युध्दपातळीवर सुरू आहेत. सध्या अध्यक्ष, सदस्य कोण आहेत, त्यांचा पक्ष कोणता यासारखी माहिती शासनाने मागवली आहे. येत्या दोन-तीन दिवसांत या संदर्भातील अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.