उद्धव ठाकरे-शरद पवारांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलावे यासाठी प्रयत्न करणार : संजय राऊत

बेळगाव : सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर होणारा अन्याय दूर व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व शरद पवार यांनी कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्राशी लवकर चर्चा करावी यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत केले. 

सार्वजनिक वाचनालयाच्या नाथ पै व्याख्यानमालेच्या उद्घाटनानंतर खासदार राऊत यांनी शनिवारी बेळगाव गावातच मुक्काम केला. रविवारी सकाळी काकती येथील हॉटेल मेरीअट येथे पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी सीमाप्रश्‍न सुटावा यासाठी आवश्‍यक ती पावले उचलली जातील असे सांगितले. पत्रकार परिषदेनंतर त्यांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली यावेळी समिती पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे आवश्‍यक माहिती पुस्तके दिली. 

''महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहे. या लढ्यात अनेक हुतात्मेही झाले आहेत. सध्या हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे न्यायालयीन संघर्ष सुरूच राहील. पण सीमा भागातील मराठी भाषा संस्कृती संदर्भातील समस्या सोडविण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुराप्पा आणि शरद पवार यांच्यात बैठक होणे आवश्‍यक आहे. चर्चेने या प्रश्नावर तोडगा निघू शकतो," असे मत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केले. 

राऊत म्हणाले, ''सीमाप्रश्नी तळमळ असलेले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनले आहेत. सीमा वाद सर्वोच्च न्यायालयात असल्यामुळे त्या ठिकाणी संघर्ष सुरूच राहणार. त्यासाठी आम्ही जगातील सर्वोच्च वकील असलेले हरीश साळवे यांची नेमणूक केलेली आहे. पण, या प्रश्नावर निकाल लागेपर्यंत किती वेळ जाईल काही सांगता येत नाही. त्यामुळे सीमाभागातील मराठी भाषा संस्कृती आणि साहित्य जपणूक करणे हे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाचे ही कर्तव्य आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राचे आणि कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री यांनी एकत्र येणे गरजेचे असून या प्रश्नात पोलिसांची लाठी खाल्लेले शरद पवार यांची भूमिका फार महत्त्वाची असणार आहे.''

राऊत पुढे म्हणाले, ''दोन्ही मुख्यमंत्री आणि शरद पवार यांच्यात बैठक होणे गरजेचे असून याबाबत मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना माहिती देणार आहे.  भारत देशात अनेक भाषिक आपापली भाषा आणि संस्कृती जपत आहेत त्याच प्रमाणे सीमाभागातील मराठी भाषिक आपली भाषा आणि संस्कृती टिकविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे मराठी भाषिकांवर दडपशाही करु नये,''