कोल्हापूरचे तोंडभरुन कौतुक करत अजितदादांच्या राज्याला कानपिचक्या

माळेगाव : राज्य सरकार मागच्या काळात काही दिवसांपासून कसे आर्थिक गर्तेत सापडले आहे, याचा पाढाच आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit pawar) यांनी बारामतीमध्ये वाचला. बारामतीमधील धुमाळवाडी इथे १ कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या रघुनंदन सहकारी पतसंस्थेच्या नुतन इमारतीच्या उद्धाटनप्रसंगी ते बोलत होते. त्यावेळी त्यांनी राज्यातील जनतेला कानपिचक्या दिल्याच मात्र कोल्हापूर जिल्ह्याचे (Kolahpur District) तोंडभरुन कौतूक करायलाही ते विसरले नाहीत.

अजित पवार म्हणाले, केंद्र सरकारकडे जीएसटीचे २५ हजार कोटींचे येणे बाकी आहे. अशातच कोरोनामुळे राज्याला मोठ्या अर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. दुसऱ्या बाजूला एसटी कर्मचाऱ्यांच्या लक्षवेधी मागण्या आहेत, ७१ हजार कोटींची महावितरण कंपनीची थकबाकी या सगळ्यामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कर्ज माफीतील देणी देण्यासाठी सरकार कमालीचे अर्थिक संकटात सापडले आहे. या समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी आता राज्याला अर्थिक शिस्त लावण्याची गरज असून त्याबाबातचा धाडसी निर्णय मंत्रिमंडळात घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सोबतच तसा निर्णय न घेतल्यास विकास कामांना पुरेसा निधी मिळणार नाही, असा इशाराही पवार यांनी दिला.

शेती पंपाची बिलं माफ करा, नियमित कर्जदारांचे बक्षीस केव्हा मिळणार? रस्ते बांधणीची काम कधी होणार? अशा अनेक निवेदनांद्वारे आज अजित पवारांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तोच धागा पकडत पवार म्हणाले, महाराष्ट्राला विकासाच्या दिशेने नेण्यासाठी जनतेने भरलेला महसूल उपयोगी येतो. परंतु तोच जर महसूल पुरेसा आला नाही, तर राज्य चालविणे अवघड होते. एसटीची सेवा अथवा महावितरण कंपनीची वीज असेल, या सेवा थेट जनतेच्या दैनंदिन आयुष्याशी संबंधित आहेत. परंतु नेमकी हीच महामंडळ अडचणीत सापडली आहेत. एसटीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही शर्थीचे प्रयत्न करत आहे, पण महावितरण कंपनीची ७१ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

महानगरपालिका, नगरपरिषदा, ग्रामपंचायती, शेतकरी, उद्योजकांसह विविध प्रकारच्या ग्राहकांनी थकित वीज बिल भरली नाहीत तर वीज तयार करायला कोळसा कसा मिळणार. वीज तयार नाही झाली तर तुम्हाला कशी मिळणार? कोल्हापूर जिल्हा वीज भरणा चांगला करतो, म्हणून तिथं सुविधाही अधिक मिळतात. याचा विचार प्रत्येक जिल्ह्याने केला पाहिजे, आदर्श प्रत्येक जिल्ह्याने घ्यायला हवा. अन्यथा यापुढील काळात मोबाईलप्रमाणे वीज ग्राहकांसाठी 'प्रिपेड कार्ड सिस्टीम' आणावी का? याचाही सरकार विचार करत असल्याचे पवार यांनी बोलून दाखवले. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिल्या जाण्याऱ्या विकास निधीमधूनच त्या संस्थांची थकित वीज बिल देण्याबाबत काय करता येईल का? याचाही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील सहकारी बॅंक, सोसायटी, पतसंस्था यांसारख्या वित्तीय संस्था या ग्रामीण जनतेच्या आर्थिक वाहिन्या आहेत. पण असे असताना केंद्राचे याबाबत मत चांगले नाही. त्यांना ठराविक ६ ते ७ राष्ट्रीय बॅंकांमध्ये सर्व बॅंकाचे आर्थिक व्यवहार विलीन करायचे आहेत. हे न्यायाला धरून नाही, अशा शब्दात अजित पवार यांनी केंद्राच्या धोरणांबाबत नाराजी व्यक्त केली.

यावेळी रघुनंदन पतसंस्थेचे अध्यक्ष नामदेवराव धुमाळ यांनी प्रास्ताविकामध्ये संस्थेच्या आर्थिक प्रगतीविषयी सांगितले. यावेळी सरपंच कविता सोनवणे, पुरूषोत्तम जगताप, संभाजी होळकर आदी मान्यवर आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. सभेचे सूत्रसंचालन प्रा. अनिल धुमाळ यांनी केले.