Pune News : राज्यातील विधानसभा निडणूक पार पडल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी कंबर कसली आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या मित्र पक्षांनी स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरु केलेली आहे. मात्र सर्वोच न्यायालयाच्या निकालावर स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल कधी आणि काय लागणार याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे.
मिनी विधानसभा मानल्या जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मागील तीन ते चार वर्षांपासून वेगवेगळ्या कारणांमुळे झालेल्या नाहीत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना उशीर झल्याने दुसऱ्या फळीतील इच्छुक उमेदवार, पक्षांचे कारर्यकर्ते नाराज आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात होणारी सुनावणी 6 मेपर्यंत पुढे ढकलली आहे. 6 मे ला न्यायालयाने निवडणुकीसाठी हिरवा कंदील दाखवला तरी संपूर्ण प्रक्रिया प्रत्यक्षात आणायला किमान 90 दिवसांचा अवधी लागणार आहे. त्यामुळे या निवडणुका पावसाळ्यानंतर, दसरा आणि दिवाळी दरम्यान होतील, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यांच्या संख्येची निश्विती, प्रभाग रचना, सदस्य संख्या निवडणूक आयोगाने करायची की राज्य सरकारने, ओबीसी आरक्षण या मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्यावर निकाल होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या 6 मेच्या सुनावणीत निवडणूक घेण्याचा आदेश देण्यात आल्यास इच्छुक उमेदवार, कार्यकर्ते, निवडणूक प्रक्रियेतील सरकारी आधिकारी, कर्मचारी या सर्वांनाच निवडणुकीची तयारी करणे अडचणीचे ठरू शकते. कारण जूनच्या पहिल्या आठवड्यात जोरदार मॉन्सून सुरू होतो. त्यामुळे पावसाळ्यात निवडणूक घेणे शक्य नाही. त्यांनतर, गणेशोत्सवा आणि पितृपंधरवडा येतो. त्यानंतरच या निवडणुका होण्याची अधिक शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाली तरी त्यानंतर निवडणुकीची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 90 ते 100 दिवसांचा कालावधी आवश्यक आहे. या 90 दिवसांच्या कालावधीमध्ये निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे, प्रभाग रचना करणे, वॉर्डनिहाय मतदार याद्या तयार करणे, निवडणूक आचारसंहितेची घोषणा अशा अनेक गोष्टी येतात. वॉर्डाची संख्या व सीमा ठरवणे, त्यानुसार मतदार यादीची फोड करून प्रभाग नियाहे मतदार याद्या तयार करणे याकामांसाठी किमान 90 दिवस लागू शकतात. त्यामुळे जर 6 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यास या प्रक्रिया पूर्ण करण्यास तीन महिन्याचा कालावधी लागणार असून त्यानंतर निवडणुका होणे शक्य होणार आहे.
(२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता कॉमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.