Maharashtra sand policy 2025 : विखे पाटलांना जमलं नाही ते बावनकुळेंना जमणार का? कृत्रिम वाळू धोरणाचा प्रयोग यशस्वी होणार का?

Chandrashekhar Bawankule sand policy : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्याच्या वाळू धोरणावर काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर चर्चा करताना कृत्रिम (एम सँड) वाळू धोरण आणण्यात येणार असल्याचे सांगितले. यासाठी पुढील तीन वर्षांत प्रत्येक जिल्ह्यात कृत्रिम वाळू निर्मितीसाठी 50 एम सँड क्रशर निर्मित करण्यात येतील, असे सांगितले.

राधाकृष्ण विखे पाटील महसूल मंत्री असताना त्यांनी राबवलेले वाळू धोरण फसलं होते. आता मंत्री बावनकुळे यांनी पुन्हा एकदा राज्यात वाळू धोरण राबवण्याचा विडा घेतला आहे. त्यात त्यांनी कितपत यश येत, याकडे आता लक्ष राहणार आहे.

राज्यात कृत्रिम वाळूबाबत (एम सँड) धोरण आणण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी दिली. या धोरणावर पुढच्या कॅबिनेटमध्ये सविस्तर अशी चर्चा होणार आहे. मंत्री बावनकुळे यांनी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये राज्यात हे धोरण यशस्वी करायचे आहे. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांनी महसूल खातं संभाळताना वाळू धोरणावर काम केलं होते. परंतु त्यांचे प्रयोग फसला होता. त्यामुळे मंत्री बावनकुळे खूप सावधपद्धतीने वाळू धोरणांविषयी पावलं टाकत आहेत.

मंत्री बावनकुळे यांनी राज्यातील मोठ्या प्रकल्पातील वाळू उपसा करण्यात येणार आहे आणि त्या प्रकल्पांची क्षमता वाढवण्यात येणार आहे. हा महत्वपूर्ण निर्णय असून, तो राज्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये (Cabinet Meeting) घेण्यात आला आहे, अशी माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

वाळूबाबत सध्या अस्तित्वात असलेली जुनी डेपोपद्धती बंद येईल. डेपोमधील सध्याची वाळू संपल्यानंतर तो डेपो बंद करण्यात येईल. तसेच नदी विभागासाठी दोन वर्षांसाठी आणि खाडी पात्रासाठी तीन वर्षांसाठी लिलाव पद्धतीने वाळू उपसा दिला जाणार असल्याचेही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

सरकारच्या घरकुल योजनांसाठी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. घरकुल योजनांसाठी पाच ब्रास वाळू मोफत दिली जाणार आहे. जनतेची जेवढी मागणी आहे, तेवढी वाळू उपलब्ध करण्यात येईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

यासाठी वाळू उपसा कोठून आणि कसा होईल, यावर मंत्री बावनकुळे यांनी जलसिंचनाच्या मोठे प्रकल्पामधून वाळू उपसा होईल, असे सांगितले. यासाठी धरणांची क्षमता वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. परराज्यातून येणाऱ्या वाळूवर सध्या झिरो रॉयल्टी दिली जाते. त्यावर देखील धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

नवीन कृत्रिम वाळू धोरणात येत्या तीन वर्षांमध्ये राज्यातील सर्व सरकारी, सार्वजनिक बांधकामं असतील त्या ठिकाणी कृत्रिम वाळू वापरण्यात येणार आहे. यापुढे सरकारी बांधकामासाठी नदी पात्रातील वाळू वापरण्यात येणार नाही. कृत्रिम वाळू निर्मितीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये 50 एम सँड क्रशर निर्माण केले जाणार असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.