Mumbai News : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील उपोषणानंतर महायुती सरकारनं मराठा आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेताना हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. सरकारच्या 2 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या याच अध्यादेशाला मुंबई हायकोर्टानं सरकारच्या हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मुंबई हायकोर्टानं दिलेला हा निर्णय मराठा समाजासह राज्य सरकारलाही मोठा दिलासा मानला जात आहे.
मुंबई हायकोर्टात ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) देण्याच्या अध्यादेशाला विरोध करणाऱ्या आणि समर्थनार्थ काही याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. उच्च न्यायालयात या याचिकांवर मंगळवारी (ता.7) सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं राज्य सरकारला तूर्तास दिलासा दिला आहे.
मुंबई हायकोर्टाचा दाखल करण्यात आलेल्या संबंधित याचिकांमध्ये कुणबी जीआरला अंतरिम स्थगिती देण्यास राज्य सरकारचा जीआर बेकायदेशीर असल्याचा तसेच संविधानाचा भंग केल्याचा आरोप करण्यात आला.मात्र,आता मुंबई उच्च न्यायालयानं या याचिकांवरील अंतरिम मागणी नाकारत जीआरची अंमलबजावणी सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे.
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील बेमुदत उपोषणानंतर राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी मराठा-कुणबी आरक्षण अध्यादेश काढला होता. त्यानुसार, मराठवाड्यातील मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटियरच्या नोंदींवर आधारित कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली. त्यासाठी जिल्हा स्तरावर समित्या स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरूही झाली आहे.
पण याच सरकारच्या निर्णयाविरोधात 2 सप्टेंबर रोजीच्या अध्यादेशामुळे मराठ्यांना ओबीसी कोट्याचा लाभ मिळेल. त्यामुळे ओबीसी कोट्यातील सध्याचे आरक्षण कमी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. तसेच इतर मागास प्रवर्गांचे मोठं नुकसान होण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली होती. तर सरकारच्या या अध्यादेशामुळे राज्यात आतापर्यंत 7 जणांनी आत्महत्या केल्यानं उच्च न्यायालयातील (High Court) याचिकांवर तातडीनं सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली होती.
मुंबई उच्च न्यायलयातील सुनावणीदरम्यान काही याचिकांमधील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच राज्य सरकारच्या जीआरला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दर्शवला आहे.
राज्य सरकारमधील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या निमित्तानं मराठा बांधवांना कुणबी दाखले दिले. याचवेळी सातारा गॅझेटियर,औंध आणि कोल्हापूर गॅझेटियर सुद्धा ग्राह्य धरले जाणार आहे. त्याचआधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.
ओबीसी नेते आणि संघटना यांच्यांकडून सरकारच्या या निर्णयामुळे कुणबी आरक्षण धोक्यात आल्याचा आरोप केला जात आहेत. यात मंत्री छगन भुजबळ,काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह बबनराव तायवाडे, लक्ष्मण हाके यांच्यासह विविध नेतेमंडळींनी राज्य सरकारच्या या जीआरला प्रखर विरोध केला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.