राज्यातील साखर कारखान्यांचा यंदाचा गाळप हंगाम तोंडावर आला आहे. त्यातच आता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) सहकारी साखर कारखानदारांना मोठा झटका दिला आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्यातील तब्बल 45 सहकारी साखर कारखाने बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला या साखर कारखान्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भातील पत्र दिले आहे. यामुळे या ४५ कारखान्यांशी निगडित साखर सम्राटांना झटका बसला आहे.
साखर कारखान्यांना हंगाम सुरू करण्यापूर्वी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसेच, पर्यावरण संवर्धन कायद्याच्या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. मात्र, कारखानदारांकडून सर्रासपणे नदीच्या पाण्यात दूषित पाणी सोडणे, रसायनमिश्रित मळी सोडणे, धुरांडीतून काजळी आजबाजूच्या हवेत पसरणे, उसाच्या चिपाडाचे कण हवेत मिसळल्याने हवा प्रदूषित होणे, थोडक्यात कारखान्यांमुळे होणाऱ्या जल आणि वायू प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष केले जाते. परिणामी नागरिकांना याचा त्रास सहन करावा लागत असल्याने, कारखान्या विरोधात प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन केले जात असल्याच्या तक्रारी केल्या जातात.
साखर कारखान्यांनी पर्यावरण संवर्धनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पत्र पाठवून 45 साखर कारखाने बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केल्यास या कायद्याच्या कलम ५ नुसार ही कारवाई करण्याचे अधिकार असल्याचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पत्रात नमूद केले आहे. त्यानुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला संबंधित कारखान्यांवर जाऊन सद्यःस्थितीची पाहणी करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कारखान्यावर बंदीची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यानुसार कारवाईस पात्र कारखान्यांचा पाणी, वीजपुरवठा बंद करण्याचे निर्देशित करण्यात आले आहे. याशिवाय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून हा आदेश रद्द केला जाणार नाही. तोपर्यंत कोणताही कारखाना सुरू केला जाणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचेही निर्देशित करण्यात आले आहे. तसेच १० नोव्हेंबरपर्यंत या संदर्भातील कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचेही सूचित करण्यात आले आहे.
2023-24 चा गळीत हंगाम 1 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याची परवानगी राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे. राज्यात जवळपास 190 साखर कारखाने असून, यंदा 105 साखर कारखाने गाळपासाठी सज्ज आहेत. बहुतांश कारखान्यांनी बॉयलरचे अग्निप्रदीपन करून हंगामाची सुरुवातही केली आहे. मात्र, आता त्यातील तब्बल 45 कारखाने बंद करण्याचे पत्र येऊन धडकल्याने साखर उद्योग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
राज्यातील बहुतांश सहकारी आणि खासगी साखर कारखाने हे काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप आणि शिवसेना या पक्षांतील राजकीय नेत्यांचेच आहेत. तसेच, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कारवाईस पात्र ठरलेले कारखाने हे केवळ राज्यातील विरोधी पक्षातील नेत्यांचे नसून सर्वपक्षीय नेत्यांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे साखर कारखानदारांकडून केंद्रीय नेत्यांशी समन्वय साधून यावर तत्काळ तोडगा काढला जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी राजकीय साखर सम्राटांच्या पॉवर पुढे महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कारखाना बंद करण्याची कारवाई केवळ एक प्रकारचा फार्स ठरू शकतो.
दुसरीकडे उसाच्या तुटवड्यामुळे यंदाचा गाळप हंगाम उशिराने सुरू झाला असून, कारखानदारांकडून ऊस पळवापळवीची शक्यता आहे. तसेच राज्य सरकारने यापूर्वीच परराज्यात उसाच्या निर्यातील बंदी घातली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा ऊस वेळेत गाळपास नाही गेल्यास शेतकऱ्यांचेही नुकसान होऊ शकते. तसे झाल्यास आगामी काळातील निवडणुकांमध्ये राजकारणातील साखर सम्राटांना याचा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे साखर कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे कारण पुढे करत, कारखानाबंदीची कुऱ्हाड कोसळण्यापूर्वीच टाळली जाण्याची शक्यता आहे.
(Edited By - Chetan Zadpe)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.