ब्राह्मण समाजाच्या उन्नतीसाठी CM फडणवीसांचा मोठा निर्णय; 6 IAS अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी

Summary :

1. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळासाठी तब्बल सहा सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.

2. या निर्णयामुळे ब्राह्मण समाजासाठी फडणवीसांनी अधिकारी फौज सज्ज केली असल्याची चर्चा रंगली आहे.

3. महायुतीतील तिढा कायम असतानाही फडणवीसांनी स्वतःचा राजकीय डाव खेळल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

Mumbai News : राज्यात पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार आले असून आता जवळपास 9 महिन्यांचा कालावधी लोटणार आहे. मात्र नाशिकसह रायगडच्या पालकमंत्री पदाचा आणि महामंडळाच्या वाटपाचा तिढा काही सुटलेला नाही. महायुतीतील तिनही पक्षांध्ये यावरून एकभेद नसल्यानेच हा प्रश्न अद्याप सुटलेला नसल्याचेही आता चर्चा सुरू आहे. अशातच ब्राह्मण समाजासाठी असणाऱ्या परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी या महामंडळाच्या संचालकपदी तब्बल अर्धा डझन सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे फडणवीसांनी ब्राह्मण समाजासाठी सनदी अधिकाऱ्यांची फौज तैनात केल्याची सध्या चर्चा सुरू झाली आहे.

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या विकासासाठी विविध आर्थिक विकास महामंडळांची निर्मिती करण्यात आली आहे. अशाच पद्धतीने ब्राह्मण समाजाच्या सर्वांगिण उन्नतीसाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. पण या महामंडळावर अद्याप नियुक्त्या करण्यात आलेल्या नाहीत. अशातच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाच्या संचालकपदी एक दोन नाही तर तब्बल अर्धा डझन IAS अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

राज्यात नुकताच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महिला वर्गाला खुश करण्यासाठी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. तसेच ब्राह्मण समाजास खुश करतांना युती सरकारने ब्राह्मण समाजासाठीही आर्थिक विकास महामंडळाची घोषणा केली. तर या महामंडळाला परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ असे नाव देण्यात आले. या महामंडळातून समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सुशिक्षीत बेरोजगार तरुणांना शेतीपूरक व्यवसाय, विपणन प्रक्रिया, उद्योग, पुरवठा आणि साठवणूक याबरोबर लघु उद्योग, वाहतूक, अन्य व्यवसायिक उद्योग उपलब्ध करुन देणे किंवा त्यास अर्थसहाय्य देण्यात येते.

दरम्यान अद्याप ही विविध महामंळांचे वाटप झालेले नाही. यामुळे तिन्ही पक्षातील कार्यकर्ते चांगलेच अस्वस्थ आहेत. त्यातच परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ हे राष्ट्रवादीच्या वाटेला गेलेले असतानाच त्यात फडणवीस यांनी कुरघोडी केली आहे. या महामंडळावरून राष्ट्रवादीचे बदलापूरचे माजी नगरसेवक आशिष दामले यांची नियुक्ती झाली आहे. सध्या ते एकटचे या महामंडळाचा गाडा हाकत होते. पण आता या महामंडळावर कंपनी अधिनियमाअंतर्गत नोंदणी करण्यासाठी ‘मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन व आर्टीकल्स ऑफ असोसिएशन’ यास मान्यता देताना सहा शासकीय संचालकांची नियुक्ती केली आहे. पण अद्याप सात अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती रखडली आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेल्या सहा शासकीय संचालकांच्या नियुक्तीत नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, कौशल्य विकास विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव मनिषा वर्मा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, उद्योग विभागाचे सचिव बी अन्बलगन आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव अप्पासो धुळाज यांचा समावेश आहे.

संचालक नियुक्तीचा घोळ

राज्यात विविध महामंडळे असून अद्याप महामंडळावरील संचालक नियुक्तीचा घोळ मिटलेला नाही. महामंडळांचे कामकाज हे अध्यक्ष- संचालकांशिवाय फक्त व्यवस्थपकीय संचालकांच्या अधिपत्याखाली सुरू आहे.

कामकाज गतीमान होण्यास मदत होईल

परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाच्या संचालकपदी ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाल्याने महामंडळाचे अध्यक्ष आशिष दामले यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, सध्या महामंडळात आपण आणि व्यवस्थापकीय संचालक असे दोघेच काम करत होतो. पण आता सहा संचालकपदी ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाल्याने कामकाज गतीमान होण्यास मदत होईल.

व्याज परतावा योजना

परशुराम आर्थिक विकास महामंडळातून समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सुशिक्षीत बेरोजगार तरुणांना कर्ज दिले जाते. हे कर्ज व्याज परतावा योजनेतून दिले जाते. एका व्यवसायासाठी 15 लाख रुपयांच्या कर्जासाठी महामंडळ व्याज परतावा देतं. तर समुह गटकर्जासाठी 50 लाख, शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांच्या कर्जासाठी व्याज परतावा दिला जातो. तसेच उच्च शिक्षणासाठी निवास आणि भोजनासाठी भत्ता देखील महामंडळाकडून देण्यात येतो.

FAQs :

प्र.१: परशुराम महामंडळात कोणाची नियुक्ती झाली?
उ: तब्बल अर्धा डझन सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

प्र.२: हा निर्णय का चर्चेत आहे?
उ: ब्राह्मण समाजासाठी फडणवीसांनी अधिकाऱ्यांची फौज तैनात केल्याची चर्चा सुरू आहे.

प्र.३: महायुतीत तिढा का सुटलेला नाही?
उ: नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्री पदांसह महामंडळ वाटपावर एकमत झालेले नाही.