Eknath Shinde, Devendra Fadnavis Sarkarnama
महाराष्ट्र

Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेंच्या आणखी एका निर्णयाला फडणवीसांचा ब्रेक ; 6 जिल्ह्यातील शेतकरी भवन प्रकल्प गुंडाळला

Devendra Fadnavis cancels Eknath Shinde’s Shetkari Bhavan project : गेल्या चार महिन्यांत फडणवीस सरकारने शिंदे यांच्या कार्यकाळात घेतलेले अनेक निर्णय रद्द करण्याचा जणू धडाकाच लावला आहे. फडणवीस सरकारने शिंदे यांचा 6 जिल्ह्यातील शेतकरी भवन प्रकल्प गुंडाळला आहे.

Ganesh Sonawane

Maharashtra Politics : तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेले काही निर्णय व योजनांना फडणवीस सरकारने ब्रेक लावला आहे. तर, काही योजनांचा पुनर्विचार सुरु असल्याची चर्चा आहे. फडणवीस सरकारने शिंदे यांच्या कार्यकाळातील आणखी एका निर्णयाला ब्रेक लावला असून एकनाथ शिंदे यांना जोरका झटका दिला आहे. राज्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी 6 जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी भवन बांधण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात घेतला होता. पण, फडणवीस सरकारने हा प्रकल्प गुंडाळला आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात गडचिरोली, बीड, जालना, कोल्हापूर, नांदेड व अमरावती अशा सहा जिल्ह्यात शेतकरी भवन बांधण्यास दिलेली प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेले अनेक निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मागील चार महिन्यात मागे घेतले आहेत. त्यामध्ये आता शेतकरी भवन प्रकल्पाची भर पडली आहे.

राज्यभरातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल विक्रीसाठी आणणाऱ्या शेतकऱ्यांना जेवण व मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी भवन बांधण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांनी घेतला होता. राज्यातील 116 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना जेवण आणि मुक्कामाची सुविधा देणारी ही योजना होती. प्रत्येक भवनासाठी अंदाजे 1 कोटी 52 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. यातील 50 ते 70 टक्के निधी सरकारकडून आणि उर्वरित स्थानिक बाजार समितीकडून दिला जाणार होता. पण आता राज्याच्या सहकार व पणन विभागाने आदेश जारी करुन शेतकरी भवनाची प्रशासकीय मान्यता रद्द केली आहे.

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना या योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, गेल्या चार महिन्यांत फडणवीस सरकारने शिंदे यांच्या कार्यकाळात घेतलेले अनेक निर्णय रद्द करण्याचा जणू धडाकाच लावला आहे. शिंदे यांच्या कार्यकाळातील अनेक निर्णय रद्द किंवा पुनरावलोकनासाठी पाठवण्यात आले आहेत.

शेतकरी भवनाचे मॉडेल निश्चित करण्यात आलं होतं. योजनेनुसार प्रत्येक इमारतीत तळमजल्यावर बहुउद्देशीय हॉल आणि तीन दुकाने, तर पहिल्या मजल्यावर चार खोल्या आणि 20 खाटांची सोय असणार होती. प्रत्येक शेतकरी भवनासाठी 1.52 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. त्यापैकी तीस ते पन्नास टक्के खर्च बाजार समितीला तर उर्वरित खर्च राज्य सरकार उचलणार होते. पंरतु आता ही योजना प्रत्यक्षात न येता केवळ कागदावरच राहणार आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT