कितीही चौकशी करा! मनमोहनसिंग सरकारच्या शेवटच्या कायद्याला फडणवीसांनी बनवले कवच

मुंबई : पोलिस बदल्यांमध्ये घोटाळ्याच्या गोपनीय अहवालातील माहिती बाहेर काढल्याबाबत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांची आज पोलिस चौकशी करण्यात आली. डीसीपी आणि एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी 'सागर' बंगल्यावर जावून त्यांचा जबाब नोंदवला. गोपनीयतेचा भंग आणि टेलिग्रॅफी अॅक्ट नुसार पोलिसांनी त्यांना चौकशीसाठी येण्याची नोटीस पाठवली होती. मात्र कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये म्हणून पोलिसांनी फडणवीस यांना सांगितले, तुम्ही पोलिस स्टेशनला येवू नका, आम्हीच तुमच्या घरी येतो. यानुसार आज त्यांचा जबाब नोंदवण्यात आला.

चौकशीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना फडणवीस म्हणाले, ''राज्य सरकारने पोलिस बदल्याचा महाघोटाळा केला. तो मी बाहेर काढला नसता तर कोट्यावधीचा हा घोटाळा दाबला गेला असता. बदल्यांचा हा अहवाल ठाकरे सरकारने सहा महिने दाबून ठेवला. मी तो बाहेर काढला. या महाघोटाळ्याची सर्व माहिती केंद्रीय गृह सचिवांपर्यंत पोहोचवली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने या घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयला सोपवली. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील यावर शिक्कामोर्तब केला आहे. त्यामुळे सीबीआय चौकशी सुरु आहे.

या दरम्यान ही माहिती तुमच्याकडे कशी आली याबाबत पोलिसांनी मला प्रश्नावली पाठवली होती. मी उत्तर देणार आहे, असे सांगितले. पण, काल त्यांनी मला हजर राहण्याबाबत नोटीस पाठवली. सभागृहात मी जे विषय मांडत आहे, दाऊदसोबत संबंध असल्याचे सांगत आहे. त्यामुळे मला अचानक अशा प्रकारची नोटीस देण्यात आली, असाही आरोप देवेंद्र फडणवीसांनी केला. याशिवाय पोलिसांनी मला यापूर्वी पाठवलेली प्रश्नावली आज विचारण्यात आलेले प्रश्न यात बराच फरक होता. गोपनीय कायद्याचे उल्लघंन केल्यासारखे आणि सह आरोपी बनविता येईल अशा स्वरुपाचे प्रश्न आज मला विचारण्यात आले. असाही आरोप फडणवीसांनी केला.

पण माझ्यावर हा कायदा लागू होतो का माहिती नाही, पण माझ्यावर 'व्हिसल ब्लोअर अॅक्ट' लागू व्हायला पाहिजे. कारण मी घोटाळा बाहेर काढला आहे, असे म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःचा बचाव केला. फडणवीस यांच्या याच दाव्यानंतर मोठी चर्चा सुरु झाली. हा कायदा नेमका काय आहे? तो कधी लागू करण्यात आला असे प्रश्न विचारले जावू लागले आहेत. भारतीय इंजिनीअरिंग सेवेतील अधिकारी सत्येंद्रनाथ दुबे यांनी सुवर्ण चतुष्कोन योजनेतील भ्रष्टाचार २००३ मध्ये चव्हाट्यावर आणला. त्यानंतर त्यांची हत्या करण्यात आली होती. या घटनेनंतर 'व्हिसल ब्लोअर संरक्षण कायद्या'ची आवश्यकता निर्माण झाली होती.

'व्हिसल ब्लोअर संरक्षण कायदा'

त्यानंतर 'व्हिसल ब्लोअर संरक्षण कायदा' मे २०१४ मध्ये आणण्यात आला आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए-२) सरकारच्या कार्यकाळात मंजूर करण्यात आलेले शेवटचे विधेयक आणि बनवण्यात आलेला शेवटचा कायदा ठरला होता. घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींचा भ्रष्टाचार किंवा लोकसेवकांनी घडवून आणलेले घोटाळे उघडकीस आणणार्‍यांना कोणत्याही दबावापासून किंवा धोक्यापासून संरक्षण देणे असा या कायद्याचा उद्देश होता. फेब्रुवारी २०१४ मध्ये युपीए -२ सरकारच्या अखेरच्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी हे अंतिम विधेयक राज्यसभेत मंजूर करुन घेण्यात आले होते. त्यावर १३ मे २०१४ रोजी तत्कालिन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी त्यावर सही केली होती.

यानुसार मंत्र्यांसह लोकसेवकांकडून होणारा सत्तेचा गैरवापर किंवा भ्रष्टाचार उघडकीस आणणार्‍यांची ओळख गुप्त राखण्यासह अशा व्यक्तींना संरक्षण देणे, माहिती उघड करण्याला प्रोत्साहन देणे अशा गोष्टी करण्यात येतात. संबंधित कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीला जनहितासाठी केंद्रीय दक्षता आयोग या सक्षम प्राधिकरणाकडे भ्रष्टाचाराची माहिती उघड करता येते.

मात्र या कायद्यानुसार खोटी तक्रार किंवा माहिती पुरवल्यास कारावास आणि दंडाचीही तरतुद करण्यात आलेली आहे. जाणिवपूर्वक खोटी माहिती पुरवणे, खोटी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यास दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची किंवा ३० हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतुद करण्यात आलेली आहे. काही खटल्यांमध्ये या दोन्ही शिक्षांची अंमलबजावणी केली जावू शकते. याशिवाय या कायद्यानुसार भ्रष्टाचार उघड करताना मी दिलेली सर्व माहिती आणि आरोप खरे आहेत, याबाबतचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करावे लागते.