राज्यातील नागरिकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली असून, येत्या पाच वर्षांत तब्बल 35 लाख घरे उभारण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या उपक्रमासाठी 70 हजार कोटी रुपयांची भव्य गुंतवणूक होणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
‘माझे घर - माझे अधिकार’ या संकल्पनेवर आधारित हे धोरण राज्यातील गरीब, अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटांतील (EWS, LIG, MIG) नागरिकांना घरांची स्वप्ने प्रत्यक्षात उतरवणारे ठरणार आहे. या अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्विकास, सुलभ जमीन हस्तांतरण, जलद मंजुरी प्रक्रिया आणि शाश्वत शहरीकरणावर भर देण्यात येणार आहे. त्यासोबतच आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले
या नव्या धोरणामुळे केवळ नागरिकांना घर मिळणार नाही, तर त्याचबरोबर बांधकाम उद्योगात मोठी गती निर्माण होऊन रोजगाराच्या संधीही वाढणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, "ही योजना राज्यातील प्रत्येक कुटुंबासाठी निवारा आणि सन्मानाचे स्वप्न पूर्ण करेल. हे धोरण केवळ गृहनिर्माणाचे नाही, तर सामाजिक न्यायाचेही प्रतीक आहे."
या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अन्य मंत्रीमंडळ सदस्य उपस्थित होते. या योजनेची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि नागपूर यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये प्रकल्प सुरू होतील.
1) कारंजा, जिल्हा वाशिम येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्याचा निर्णय. यासाठी एकूण 28 पदनिर्मितीला तसेच 1.76 कोटींच्या खर्चाला मंजुरी (विधी व न्याय विभाग)
2) बायोमिथेनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी मे. महानगर गॅस लिमिटेड यांना बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील देवनार येथील भूखंड सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देणार (नगरविकास विभाग)
3) उद्योग विभागाच्या अंतर्गत धोरण कालावधी संपुष्टात आलेल्या धोरणांतर्गत विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी (उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग)
4) राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर ‘माझे घर-माझे अधिकार’ हे ब्रीद. 70 हजार कोटींची गुंतवणूक येणार, झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगीण कार्यक्रम (गृहनिर्माण विभाग)
5) सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे या प्रकल्पाच्या 5329.46 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. 52,720 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार (जलसंपदा विभाग)
6) अरुणा मध्यम प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत, तालुका वैभववाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग या प्रकल्पासाठी 2025.64 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. 5310 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार (जलसंपदा विभाग)
7) पोशिर प्रकल्प, तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला 6394.13 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
8) शिलार तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला 4869.72 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)