संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातील नव्या विधेयकावर आक्षेप

नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन (Parliament winter session) सोमवारपासून सुरु होत आहे. या अधिवेशनात मोदी सरकार नवीन वीज दुरुस्ती विधेयक आणणार आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून वीज वितरणाचा परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव आणला जाणार आहे. मात्र, महाराष्ट्र (Maharashtra), पश्चिम बंगाल (West Bengal), तामिळनाडू (Tamil Nadu) आणि केरळने (Kerala) या वीज दुरुस्ती विधेयकावर आधीच आक्षेप घेतला आहे.

या विधेयकाच्या माध्यमातून वीज वितरणाचा परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव आणला जाणार आहे. याचा फायदा असा होणार आहे की, वीज वितरणातील खासगी कंपन्या सरकारी वितरण कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकतील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात याबाबत सांगितले होते. यासोबतच वीज ग्राहकांना त्यांना कोणत्या वीज वितरण कंपनीकडून वीज घ्यायची आहे, याची निवड करता येणार आहे.

मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा वीज ग्राहकांवर परिणाम होणार असल्याची चर्चा आहे. या वीज दुरुस्ती बिलाचा मसुदा जवळपास अंतिम झाल्याचे मानले जात आहे. या बिलातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ग्राहकाला सरकारकडून वीज कंपन्यांना कोणतीही सबसिडी (Subsidy) दिली जाणार नाही. तर सरकार ही रक्कम थेट ग्राहकांच्या बँक खात्यात (Bank accounts) सबसिडीमध्ये वर्ग करेल. एलपीजी सबसिडी (LPG subsidy) प्रमाणेच ही सबसिडी असणार आहे.

कोणत्या ग्राहकांना अनुदान मिळणार आणि कोणते नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. नवीन कायद्यामुळे वीज कंपन्यांना ग्राहकांकडून खर्चाच्या आधारे बिल आकारण्याची मुभा मिळणार आहे. आतापर्यंत राज्य सरकार वीज पुरवणाऱ्या कंपन्यांना आगाऊ सबसिडी देते. या अनुदानाच्या आधारे विजेचे दर ठरवले जातात. वीज कंपन्यांना अनुदान न मिळाल्याचा फटका थेट ग्राहकांना बसणार आहे. वीज ग्राहकांच्या बिलात वाढ होण्याची शक्यता आहे.