Gram Panchayats News : राज्यात प्रशासकांच्या ताब्यात असलेल्या सुमारे 14 हजार ग्रामपंचायतींची तब्बल 700 कोटी रुपयांची बिले थकली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शासनानेच मागविलेल्या आकडेवारीतून हा मोठा आर्थिक ताण उघड झाला असून, प्रशासक म्हणून काम पाहणाऱ्या माजी सरपंचांना मर्यादित आर्थिक अधिकार असल्याने गावपातळीवरील दैनंदिन कामकाजावर गंभीर परिणाम होत आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून प्रशासकांना आवश्यक आर्थिक अधिकार देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर माजी सरपंच व सदस्यांच्या प्रशासकीय समित्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर प्रशासकांच्या आर्थिक अधिकारांवर मर्यादा आल्या. सध्या त्यांना केवळ कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि वीजबिलासारख्या अत्यावश्यक खर्चालाच मंजुरी देता येत असून इतर सर्व प्रकारच्या देयकांवर निर्बंध आहेत.
याचा फटका थेट गावपातळीवरील विकासकामांना बसत आहे. एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यातच सुमारे 25 कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यभरातील पुरवठादार, लहान-मोठे ठेकेदार आणि सेवा देणाऱ्या संस्थांची देयके रखडल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे.
पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना रेनकोट, बूट, हॅण्डग्लोव्हज यांसारखे सुरक्षासाहित्य पुरविणे, गळती दुरुस्ती, टीसीएल पावडर फवारणी, स्वच्छता आणि इतर तातडीची कामे नियमितपणे केली जातात. मात्र खर्चाची मंजुरी नसल्याने यंदा अनेक ठिकाणी ही कामे उधारीवर सुरू असून काही ठिकाणी पूर्णपणे ठप्प झाली आहेत.
ग्रामपंचायतींना लोकप्रतिनिधी असताना ज्या प्रकारचा नियमित खर्च करावा लागत होता, तोच खर्च प्रशासकीय कारकिर्दीतही अपरिहार्य आहे. मात्र आर्थिक अधिकारांवरील निर्बंधांमुळे ग्रामपंचायत अधिकारी, कर्मचारी, पुरवठादार आणि ग्रामस्थ सर्वच अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे प्रलंबित बिले तातडीने अदा करून प्रशासकांना आवश्यक आर्थिक अधिकार देण्याची मागणी राज्यभरातून होत आहे.
15 हजारपेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका यंदा होणार होत्या. मात्र, एसआयआर प्रक्रियेमुळे या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. एसआयआरची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ग्रामपंचायत निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे या निवडणूक थेट पुढील वर्षीच होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.