Ganesh Naik News: बिबट्या दिसताक्षणी गोळ्या घालण्यास प्रतिबंध करण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झालेली आहे.
याचिकेत वनमंत्री गणेश नाईक यांना नावानिशी प्रतिवादी करण्याची मुभा देऊन त्यांच्यासह वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश न्या. विभा कंकणवाडी, न्या. सचिन देशमुख यांनी मंगळवारी दिला. प्रतिवादींना तीन आठवड्यात उत्तर दाखल करावे लागणार आहे.
राज्यात ठिकठिकाणी रात्रीच्या वेळी बिबटे मानवी वस्तीत येऊन माणसांवर आणि जनावरांवर हल्ले करीत असल्याबाबत विधानसभेत चर्चा झाली होती. या पार्श्वभूमीवर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी 'बिबट्या दिसला, तर ऑन द स्पॉट शूट करा' अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर अहिल्यानगर जिल्ह्यात काही लोकांनी बिबट्याला ठार केले होते.
या घटनेनंतर प्युअर ॲनिमल लव्हर्स फाउंडेशनचे अध्यक्ष यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. ठाणे येथील संजय गांधी नॅशनल पार्क, आरे, तुंगारेश्वर, जुन्नर, पुणे, अहिल्यानगर आणि महाराष्ट्रातील बिबट्यांचे प्राबल्य असलेल्या इतर क्षेत्रांमध्ये अधिसुचित केलेले बफर झोन तातडीने स्थापित करण्याचे निर्देश द्यावेत यासह इतर विनंत्या याचिकेत केल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. डॉ. मंजुला बिस्वास आणि ॲड. मिलींद संदानशिव काम पाहत आहेत. त्यांना ॲड. सिद्धार्थ शिंदे सहकार्य करीत आहेत.
17 नोव्हेंबर 2025 रोजी पुणे शहरातील वनविभागाच्या मुख्यालयात वनमंत्री गणेश नाईक यांनी बिबट्यांकडून होणाऱ्या मानवी हल्ल्यांबाबत आढावा बैठक घेतली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना 'जेथे बिबट नियंत्रणातच येत नसेल तेथे त्याला तेथेच गोळ्या घालण्याचे आदेश आहे' असे विधान केले होते.
पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यात बिबट्यांचे मानवी वस्तीतील हल्ले वाढले होते. त्यामुळे नाईक यांनी पुण्यात वन अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. AI कॅमेरे, नसबंदी, वनतारात स्थलांतर, शेळ्या सोडणे आणि शेवटचा उपाय म्हणून गोळ्या घालणे 'शूट ॲट साईट' हा शेवटचा पर्याय असल्याचे मत व्यक्त केले होते.
जेव्हा बिबट्या पकडता येत नसेल, ट्रँक्विलायझरने बेशुद्ध होत नसेल आणि मानवी जीवाला तात्काळ धोका असेल तेव्हाच गोळ्या घाला, असे आदेश वन अधिकाऱ्यांना दिले. त्यानंतर वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार बिबट्या हा अनुसूचित-1 मधील प्राणी आहे. त्याला मारण्यास केंद्र सरकारची परवानगी लागते. नाईक यांनी 'शूट ॲट साईट' चे आदेश दिल्याने पर्यावरणवादी संघटना संतप्त झाल्या. त्यानंतर त्यांनी खुलासा केला की केंद्राने 'मानव-वन्यजीव संघर्षात जीवाला धोका असेल तर शूट करण्याची सूट दिली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.