Imtiaz Jaleel News : मुख्मयंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मुस्लिम समाजासाठी देण्यात आलेले पाच टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार शासन आदेश जारी करत 2014 मध्ये आघाडी सरकारच्या काळातील मुस्लिम आरक्षणाचा शासन निर्णय रद्द केला आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्याआधी परिपत्रक काढून मराठा समाजाला 16 तर मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण दिली होते. 2014 च्या परिपत्रकाचं कायद्यात रुपांतर न झाल्यानं मुस्लीम समाजाचं आरक्षण रद्द झाले. मात्र जातीचा दाखला आणि जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय अखेर 12 वर्षांनी घेण्यात आला आहे. दरम्यान, या निर्णयावर माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
इम्तियाज जलील यांनी ट्विट करत सरकारला उपरोधक टोला लगावला आहे. ते म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने रमजानचे गिफ्ट म्हणून मुस्लिम समाजाचे शिक्षणातील पाच टक्के आरक्षण रद्द करून दिले आहे. विशेष म्हणजे कोर्टात निरीक्षण नोंदवताना मु्स्लिमांना शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे म्हटले असतानाही हा निर्णय घेण्यात आला आहे. इम्तियाज जलील यांनी आवाहन करताना म्हटले आहे की, 'पण तरीही आम्ही आमच्या मुलांना आणि मुलींना सांगू की शिक्षण सोडू नका. पडेंगा इंडिया ते बडेगा इंडिया!'
2014 मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आले होते. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्याआधी महाराष्ट्रातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने परिपत्रक काढत शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागस असलेल्या मराठा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिले. मराठा समाजाला 16 तर मुस्लिम समजाला 5 टक्के आरक्षण नोकऱ्या आणि शिक्षणात देण्यात आले होते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.