Wildlife Sanctuary : कर्जतमधील वृक्षतोडीचा वाद सुरु असतानाचा फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय : राज्यातील दोन राखीव वनक्षेत्रांना अभयारण्याचा दर्जा

Raigad News : रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात टोरंट कंपनीच्या प्रस्तावित ३,००० मेगावॅट क्षमतेच्या पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पासाठी वृक्षतोड होत असल्याच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि पर्यावरणीय वातावरण तापले आहे. भिमाशंकर परिसरातील पश्चिम घाटाच्या जैवविविधतेवर या प्रकल्पाचा परिणाम होण्याची भीती पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त केली जात आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ४० हजार झाडे तोडली जाण्याची शक्यता असल्याचा दावा केला जात असून, त्याला निसर्गप्रेमी आणि विविध राजकीय पक्षांकडून विरोध होत आहे.

दुसरीकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वृक्षतोडीबाबत करण्यात येणाऱ्या दाव्यांना ‘फेक नॅरेटिव्ह’ म्हटल्याचे सांगितले जात आहे. हा प्रकल्प राज्यासाठी महत्त्वाचा असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. त्यामुळे कर्जत प्रकल्पावरील वादाला आता राजकीय वळण मिळाले आहे.

दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाच्या २६ व्या बैठकीत दोन क्षेत्रांना वन्यजीव अभयारण्याचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावांना आणि राज्यातील १४ संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. यामध्ये पुणे-रायगड जिल्ह्यांतील वेल्हे-मुळशी तसेच रायगडमधील अलिबाग आणि घेरा मानिकगड या संवर्धन राखीव क्षेत्रांचा समावेश आहे.

एकीकडे वृक्षतोडीचा वाद, दुसरीकडे संवर्धन क्षेत्रांना मान्यता

कर्जत तालुक्यातील प्रस्तावित पंप स्टोरेज प्रकल्पामुळे जंगल आणि वन्यजीवांच्या अधिवासावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत असतानाच, राज्य सरकारने वन्यजीव संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे विकास प्रकल्प आणि पर्यावरण संवर्धन यांच्यातील समतोलाबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील रानम्हशींसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्राला वन्यजीव अभयारण्य घोषित करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच तानसा वन्यजीव अभयारण्यालगतच्या विस्तारित क्षेत्राला अभयारण्याचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

सात जिल्ह्यांतील १४ संवर्धन राखीव क्षेत्रांना मान्यता

महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत पुणे, रायगड, नाशिक, नंदुरबार, ठाणे, पालघर आणि चंद्रपूर या सात जिल्ह्यांतील १४ संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली.

या क्षेत्रांमध्ये पुढील ठिकाणांचा समावेश आहे:

- पुणे आणि रायगड : वेल्हे-मुळशी, लोणावळा

- पुणे : भोरगिरीगड

- नाशिक : दिंडोरी, सुरगणा, ताहाराबाद

- नंदुरबार : चिंचपाडा

- रायगड : अलिबाग, घेरा मानिकगड

- ठाणे : गुमतारा

- पालघर : जव्हार, आशेरीगड, धामणी

- चंद्रपूर : एकारा

तानसा अभयारण्याच्या विस्तारालाही मंजुरी

तानसा वन्यजीव अभयारण्य मानवविरहित करण्याच्या उद्देशाने नवीन विस्तारित अभयारण्याच्या प्रस्तावावरही बैठकीत चर्चा झाली. याअंतर्गत मौजे ओगदा, खोडदे, तिरमाळ, पाचघर, फणसाड आणि आमले या सहा गावांतील ५८८.७६७ हेक्टर महसुली आणि खासगी क्षेत्राचा समावेश करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.

याशिवाय कोका वन्यजीव अभयारण्यातील १००.१३९ चौरस किलोमीटर आणि जायकवाडी पक्षी अभयारण्यातील २५५.७९ चौरस किलोमीटर क्षेत्र धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावांनाही मंडळाने मान्यता दिली.

अभयारण्यांतील कामांसाठी नवी कार्यपद्धती

अभयारण्यांमधील धरणांची दुरुस्ती, पुनर्वसन आणि गाळ काढण्यासारखी नियमित कामे संबंधित अभयारण्यांच्या व्यवस्थापन आराखड्यात समाविष्ट करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. नियमांशी सुसंगत मानक कार्यपद्धती तयार करून तीन महिन्यांत व्यवस्थापन आराखड्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा कराव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.

अशा कामांसाठी प्रत्येक वेळी स्वतंत्र मान्यता घेण्याऐवजी संबंधित वन्यजीव अधिकाऱ्यांना पूर्वसूचना देण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संरक्षित क्षेत्रे, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रे आणि व्याघ्र भ्रमणमार्गांमधील सिंचन, आरोग्य, पाणीपुरवठा, पूल, रस्ते, भूमिगत ऑप्टिकल फायबर आणि वीजवाहिन्यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या प्रस्तावांनाही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मानव-वन्यजीव संघर्ष आणि व्याघ्र प्रकल्पांवरही चर्चा

राज्यातील सहा व्याघ्र प्रकल्पांचे गाभा क्षेत्र, बफर क्षेत्र आणि अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र शांतता क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावावर बैठकीत चर्चा झाली. मानव-वन्यजीव संघर्षाला नैसर्गिक आपत्ती घोषित करणे आणि व्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर क्षेत्रातील इच्छुक गावांच्या पुनर्वसनासाठी धोरण तयार करणे, या मुद्द्यांचाही आढावा घेण्यात आला. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी, सध्या लागू असलेली नुकसानभरपाई व्यवस्था आणि वन विभागाचे अधिकार यांचा समन्वय तपासून पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.

तसेच अभयारण्य म्हणून घोषित झालेली, मात्र अद्याप प्रादेशिक वन विभाग किंवा वन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापनाखाली असलेली क्षेत्रे वन्यजीव शाखेकडे हस्तांतरित करण्याबाबतही चर्चा झाली. कर्मचारी समायोजन, प्रतिनियुक्ती आणि रिक्त पदांचा अभ्यास करून एका महिन्यात निर्णयासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीला वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित

महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाची २६ वी बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. वनमंत्री गणेश नाईक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीला उपस्थित होते. वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय खंदारे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा वनबल प्रमुख एम. श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास रेड्डी आणि मंडळाचे सदस्य तसेच ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्यासह इतर सदस्यही उपस्थित होते.

कर्जत प्रकल्पावरील वृक्षतोडीचे दावे, सरकारची भूमिका आणि नव्या संवर्धन क्षेत्रांना मिळालेली मान्यता यामुळे राज्यात विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांमधील समतोलाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. प्रस्तावित प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यांकन, वृक्षतोडीची अधिकृत आकडेवारी आणि मंजुरीच्या अटी याबाबत स्पष्टता मिळणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.