माजी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शालेय शिक्षणात कृषी अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता.
दीड वर्षांनंतर आणि महायुती सरकार आल्यावरही या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही.
या निर्णयाकडे दुर्लक्ष झाल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका सुरू झाली आहे.
Mumbai News : माजी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शालेय शिक्षणात कृषी अभ्यासक्रम लागू करण्यासाठी महत्वाचा आणि धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. यामुळे विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणाबरोबरच शेतीचे आधुनिक शिक्षणही मिळणार होते. पण आता याच महत्वकांक्षी धोरणात्मक निर्णयाचा विसर देवेंद्र फडणवीस यांच्या महायुती सरकारला पडला आहे. केसरकरांचा निर्णय लाल फितीच्या बस्तानात गुंडाळून ठेवण्यात आला आहे. तर या निर्णयाचा विसर राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देखील पडला आहे. यामुळे आता पक्षाच्या महत्वाच्या नेत्याच्या निर्णयालाच शिवसेनेतच किंमत नसल्याचे बोलले जात आहे.
केसरकर यांनी शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना तर आपण स्वत: शालेय शिक्षणमंत्री असताना शालेय शिक्षणात कृषीच्या अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार आले. पण केसरकर यांना मंत्रीपदाची संधी मिळाली नाही. आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयालाही मृतरूप आले नाही. महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर आता दीड वर्ष होत असूनही या निर्णयाची शालेय शिक्षणात प्रभावी अंमलबजावणी झालेले नाही. तो केवळ कागदावर राहिला आहे. यामुळे कृषीच्या अभ्यासक्रमाचा विषय बारगळल्याची आता चर्चा सुरू झाली आहे.
तर याबाबत केसरकर यांच्याशी संपर्क साधला असताना त्यांनी यावर आपली भूमीका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी हा विषय शालेय शिक्षण विभागाचा असून प्राथमिक निर्णय झाला आहे. पण अद्याप प्रभावी अंमलबजावणी का झालेले नाही, हे पाहावं लागेल. मी स्वत: याबाबत पाठपुरावा करत असून आता शिक्षणमंत्री दादा भूसे यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. तसेच याच विषयी गरज पडल्यास राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याच्याही भेट घेणार आहे. यानंतर हा विषय मार्गी लागेल आणि विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणाबरोबरच शेतीचे आधुनिक शिक्षणही मिळण्याचा मार्ग लवकरच मोकळा होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
शालेय अभ्यासक्रमात 2006 पासून कृषी अभ्यासक्रमाचा समावेश व्हावा, यासाठी कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख यांनी अहवाल दिला होता. तेव्हापासून केवळ समित्या आणि मसुदेच जाहीर केले जात होते. पण अंमलबजावणी होत नसल्याची खंत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात होती. अखेर मे 2023 च्या अखेरीस शालेय शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात तिसरी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना कृषीविषयक अभ्यासक्रम एकात्मिक पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर कृषी अभ्यासक्रमात श्रेणीऐवजी गुण अनिवार्य करण्याचाही निर्णयही घेण्यात आला होता. यासाठी कृषी महाविद्यालयातील 12 प्राध्यापकांच्या उपसमिती नेमण्यात आली होती. ज्यांनी दोन मसुदेही तयार करून दिले होते.
त्यावरून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती) व पुण्यातील महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेतील तज्ज्ञांची संयुक्त समिती स्थापन करून याविषयी सविस्तर प्रस्तावही तयार करण्यात आला होता. मात्र आता अकरावी-बारावीच्या द्विलक्षी अभ्यासक्रमांचा अपवाद वगळता तिसरी ते बारावीच्या मूळ अभ्यासक्रमात काही अपवादानेच ‘कृषी’चा विषय आणला गेला. मात्र त्याला पूर्ण न्याय देण्यात आलेला नाही असा दावा तज्ज्ञ करताना दिसत आहेत.
दरम्यान महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेकडे (एमसीआर) डॉ. देशमुख यांच्या अहवालानंतर अभ्यासक्रम अधिक सोपा करण्यासाठी दोन समित्या तयार करण्यात आल्या. डॉ. पवार समितीनेही त्यावर काम केले. काही अभ्यासक्रम तयार झाला असला तरी त्यांच्या मूळ मसुद्याला ‘एमसीआर’च्या बैठकीत सादर करून अद्यापही मंजुरी मिळालेली नाही. यासाठी मंत्री, कार्यकारी परिषदेची बैठक होऊनच हा विषय मार्गी लागू शकतो, अशी माहिती कृषी विभागातील उच्चस्तरीय अधिकारी सूत्रांकडून देण्यात आली.
शालेय शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात कृषी अभ्यासक्रम विविध प्रकारे शिकवला जात आहे. यात सहावीच्या विज्ञान तसेच द्विलक्षी शाखांमध्ये यासाठीचे महत्त्वाचे विषय सुरू आहेत. विद्यार्थ्यांना शेतीविषयी आवड निर्माण व्हावी, त्यांचा कल या क्षेत्राकडे झुकावा, असा उद्देश यामागे होता.
पहिली ते सातवी आणि आठवी ते दहावीपर्यंत कृषी अभ्यासक्रम सुरू करण्याची शिफारस करणारा अहवाल 2006 मध्ये सरकारला दिला होता. शेतीशी नाळ असलेले अभ्यासक्रम शालेय अभ्यासक्रमात आवश्यक आहेत. यातून रोजगारापासून शेती विकासाचे अनेक विषय हाताळण्यास मदत होऊ शकेल.- डॉ. राजाराम देशमुख, माजी कुलगुरू, कृषी विद्यापीठ
1. कृषी अभ्यासक्रमाचा निर्णय कोणी घेतला होता?
माजी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शालेय शिक्षणात कृषी विषय समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता.
2. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली का?
नाही, दीड वर्षांनंतरही अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली नाही.
3. सध्याच्या महायुती सरकारने या निर्णयावर काय पावले उचलली?
आतापर्यंत या विषयावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही, त्यामुळे शिंदे सरकारवर टीका वाढली आहे.
4. या अभ्यासक्रमाचा उद्देश काय होता?
विद्यार्थ्यांना शेतीविषयक मूलभूत ज्ञान देऊन कृषी क्षेत्राची ओळख करून देणे हा उद्देश होता.
5. याचा परिणाम काय झाला आहे?
अंमलबजावणी न झाल्याने शालेय शिक्षणातील कृषी विषय कागदावरच राहिला असून शिक्षण धोरणावर सरकारची उदासीनता दिसून येते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.