निलेश राणेंनी तो डायलॅाग मारला नसता तर नितेश आजच कोठडीत गेले असते....

ओरोस : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा न्यायालयात शरण येताना भाजप (BJP) आमदार नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी शरण येत असल्याचा लेखी अर्ज दाखल केला नाही. हा मुद्दा विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी न्यायालयासमोर मांडला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत आमदार राणे यांचा जामीन अर्ज अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. बी. रोटे यांनी फेटाळून लावला.

यानंतर पोलिसांनी (Police) आमदार राणे यांना अटक करण्यासाठी त्यांची गाडी अडविली होती. यामुळे जिल्हा न्यायालय परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांनी गाडी अडविल्याचे लक्षात येताच माजी खासदार निलेश राणे पोलिस अधिकाऱ्यांसमोर गेले. त्या ठिकाणी किमान दहा मिनिटे ते गप्प उभे होते. त्यानंतर त्यांनी पोलिसांना विचारले, काय झाले? कशासाठी गाडी थांबवली आहे? त्यावर पोलिस अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांचे आदेश आहेत, असे सांगितले. त्यावर राणे यांनी आदेश दाखवा असा सवाल केला. त्यावर मात्र, संबंधित अधिकारी निरुत्तर झाले.

त्यातील एक अधिकारी जिल्हा न्यायालयात बसलेल्या जिल्हा पोलिस अधीक्षक राजेंद्र दाभाडे यांना भेटायला गेले. मात्र, तो परत आला नाही म्हणून दुसरे अधिकारी गेले. त्यांनाही येण्यास विलंब झाल्यावर राणे आक्रमक झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने दहा दिवसांचा दिलासा दिला असताना पोलिस अडवत आहेत, हा न्यायालयाचा अवमान नाही का, असा प्रश्न त्यांनी करताच उपस्थित कार्यकर्ते आक्रमक झाले. त्यामुळे पोलिसांनी गाडी बाजूला घ्यायला सांगत आमदार राणे यांची गाडी बाहेर काढली. पोलिस आणि भाजपचे कार्यकर्ते यांच्यात सुमारे पाऊण तास शाब्दिक चकमक झाली. मात्र, निलेश राणे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यामुळे आणि पोलिसांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची आठवण करुन दिल्यामुळेच नितेश राणे यांनी अटक टळली अशी चर्चा रंगली.

दरम्यान, शहरातील नरडवे फाटा येथे शिवसैनिक संतोष परब यांच्यावर १८ डिसेंबरला झालेल्या हल्ल्या प्रकरणी आमदार राणे यांच्यावर संशयित म्हणून कणकवली पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणी अटक होऊ नये, यासाठी नीतेश यांनी प्रथम जिल्हा न्यायालय, त्यानंतर उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज केला होता. तिन्ही न्यायालयांनी त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. सर्वोच्च न्यायालयाने २७ जानेवारीला निर्णय देताना शरण येण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत दिली होती. त्यानुसार २८ जानेवारीला आमदार राणे यांच्यातर्फे वकील सतीश मानशिंदे व संग्राम देसाई यांनी जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.

त्यावर काल (ता. ३१) सरकारी पक्षातर्फे वकील प्रदीप घरत व भूषण साळवी यांनी युक्तिवाद करताना जामीन मंजूर करू नये, अशी मागणी केली होती. राणे यांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना वकील मानशिंदे व देसाई यांनी जामीन मिळावा, अशी मागणी केली होती. त्यावर अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश रोटे यांनी काल सरकारी पक्ष व बचाव पक्ष यांच्या बाजू ऐकून घेतल्या. त्यानंतर आज निर्णय देऊ, असे सांगितले होते. त्यानुसार आज दुपारी जिल्हा न्यायालयात दोन्ही बाजूंचे वकील तसेच आमदार राणे न्यायालयात हजर झाले. अवघ्या काही मिनिटात न्यायाधीश रोटे यांनी निकालाचे वाचन करीत जामीन अर्ज फेटाळत असल्याचे सांगितले.