BJP Vs ShivSena : मंत्री गणेश नाईकांना एकनाथ शिंदेंचा धक्का : नगरविकास खात्याने भाजपचा क्लस्टर स्थगिती ठराव गुंडाळला

Navi Mumbai News : नवी मुंबईतील क्लस्टर पुनर्विकास योजनेवरून महायुतीतील भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यातील राजकीय संघर्ष पुन्हा उफाळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नवी मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने शहरातील पायाभूत सुविधांवर ताण पडण्याची शक्यता व्यक्त करत क्लस्टर पुनर्विकास प्रकल्पांना स्थगिती देण्याचा ठराव मंजूर केला होता. मात्र, राज्याच्या नगरविकास विभागाने या निर्णयाला हस्तक्षेप करत आधीच्या प्रस्तावांवरील स्थगिती हटविण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यातील राजकीय संघर्षाला पुन्हा धार येण्याची शक्यता आहे.

नगरविकास विभागाने नवी मुंबई महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांना यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. महापालिकेच्या उच्चाधिकार समितीने यापूर्वी मान्यता दिलेले तसेच समितीच्या विचाराधीन असलेले क्लस्टर पुनर्विकासाचे प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आधीच्या प्रस्तावांना पुढील मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, भविष्यात सादर होणाऱ्या नवीन प्रस्तावांसाठी पायाभूत सुविधांच्या क्षमतेचे मूल्यांकन आणि पर्यावरणावरील परिणामांचा अभ्यास आवश्यक करण्यात आला आहे.

भाजपच्या ठरावाला नगरविकास खात्याचा हस्तक्षेप

नवी मुंबई महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी क्लस्टर पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांना स्थगिती देण्याचा ठराव सत्ताधारी भाजपने बहुमताने मंजूर केला होता. शहरातील पायाभूत सुविधांवर वाढता ताण, नागरी नियोजन आणि पर्यावरणाशी संबंधित प्रश्नांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते.

दरम्यान, क्लस्टर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने घणसोली आणि वाशी परिसरातील पाच क्लस्टर प्रकल्पांबाबत विचार केला होता. त्यापैकी तीन प्रकल्पांना यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली होती, तर अन्य प्रस्ताव समितीच्या विचाराधीन होते.

मात्र, महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतील स्थगितीच्या ठरावामुळे मंजूर आणि विचाराधीन अशा सर्व प्रस्तावांवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले. याचा परिणाम घणसोली आणि वाशी परिसरातील पुनर्विकास प्रकल्पांवर होण्याची शक्यता होती. या भागांतील काही प्रकल्पांमध्ये शिवसेना (शिंदे गट) संबंधित स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचा प्रभाव असल्याने या निर्णयाला राजकीय रंग चढला. आता नगरविकास विभागाने आधीच्या प्रस्तावांवरील स्थगिती हटविण्याचे निर्देश दिल्याने भाजपच्या ठरावाला मोठा धक्का बसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

शिंदे गटाची भाजपवर टीका

नगरविकास विभागाच्या आदेशानंतर शिवसेना (शिंदे गट) आक्रमक झाली आहे. पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष किशोर पाटकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सत्ताधारी भाजपवर टीका केली. धोकादायक आणि राहण्यास अयोग्य झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करणे हा रहिवाशांच्या सुरक्षिततेशी आणि त्यांच्या मूलभूत गरजांशी संबंधित प्रश्न असल्याचे त्यांनी म्हटले.

केवळ राजकीय कारणांमुळे पुनर्विकास रोखण्याचा प्रयत्न होऊ नये. नागरिकांचे जीवन सुरक्षित राहावे, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असताना स्थानिक पातळीवर क्लस्टर योजनेला स्थगिती देणे योग्य नव्हते, अशी भूमिका पाटकर यांनी मांडली. नगरविकास विभागाच्या हस्तक्षेपामुळे रहिवाशांना दिलासा मिळाल्याचा दावाही त्यांनी केला.

गणेश नाईकांचा न्यायालयात जाण्याचा इशारा

दुसरीकडे, वनमंत्री गणेश नाईक यांनी क्लस्टर पुनर्विकासाच्या प्रश्नावर कठोर भूमिका घेतली आहे. दाटीवाटीच्या वस्त्या वगळता शहरात सरसकट क्लस्टर पुनर्विकास होऊ देणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला. आवश्यकता भासल्यास न्यायालयात जाण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली आहे. नाईक यांच्या या भूमिकेमुळे भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यातील मतभेद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महायुती सरकारमध्ये दोन्ही पक्ष सत्तेत असले, तरी नवी मुंबईतील पुनर्विकास धोरणावरून त्यांच्यातील संघर्ष पुन्हा समोर आला आहे.

पुनर्विकासाच्या प्रश्नावर राजकीय संघर्षाची शक्यता

नवी मुंबईतील क्लस्टर पुनर्विकासाचा प्रश्न आता केवळ शहर नियोजनापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. रहिवाशांची सुरक्षितता, जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास, पायाभूत सुविधांवरील ताण आणि पर्यावरणीय परिणाम या मुद्द्यांसोबतच राजकीय वर्चस्वाचाही प्रश्न त्याला जोडला गेला आहे. नगरविकास विभागाच्या आदेशामुळे आधीच्या प्रस्तावांना पुढील मंजुरीसाठी मार्ग खुला झाला असला, तरी गणेश नाईक यांनी घेतलेली भूमिका पाहता हा वाद लवकर मिटण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे शिंदे आणि नाईक यांच्यातील संघर्ष आगामी काळात कोणते वळण घेतो, तसेच नवी मुंबईतील क्लस्टर पुनर्विकासाची प्रक्रिया प्रत्यक्षात किती वेगाने पुढे सरकते, याकडे रहिवासी आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.