Panvel Municipal Politics : वसंत जाधव
पनवेल महानगरपालिकेमध्ये स्वीकृत नगरसेवक पदांसाठी मोठ्या प्रमाणात लॉबिंग सुरू असल्याचे चित्र सध्या स्पष्ट होत आहे. विशेषतः सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षमध्ये इच्छुकांची संख्या प्रचंड असून, उमेदवारी न मिळालेल्या तसेच निवडणुकीत पराभूत झालेल्या अनेक नेत्यांच्या आशा या स्वीकृत नगरसेवक पदावर टिकून आहेत. काही इच्छुकांना थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे हे पद देण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचीही चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
पनवेल महानगरपालिकामध्ये सध्याची राजकीय रचना पाहता भाजपचे 55 नगरसेवक आहेत. याशिवाय प्रत्येकी दोन शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, एक अपक्ष, तसेच महाविकास आघाडीचे 18 नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या पाचवरून सातवर गेल्याने आता सत्ताधारी गटाला पाच आणि विरोधकांना दोन अशा प्रमाणात नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करता येणार आहेत.
भाजपमध्ये स्वीकृत नगरसेवक पदासाठीची यादी मोठी आहे. महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये पक्षासाठी मेहनत करणाऱ्यांनी, तसेच उमेदवारी न मिळाल्याने नाराज असलेल्या नेत्यांनी, या पदाकडे आशेने पाहिले आहे. काही पराभूत उमेदवारांनाही “मागच्या दाराने का होईना, पण सभागृहात प्रवेश” मिळेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र, मर्यादित पदे आणि मोठी अपेक्षा यामुळे पक्ष नेतृत्वासमोर कठीण निर्णय उभा राहणार आहे. यासाठी एक वर्षाचा कार्यकाळ देण्याचा ‘फॉर्म्युला’ही चर्चेत असल्याने पदांची विभागणी आणखी गुंतागुंतीची ठरू शकते.
जागावाटपाच्या वेळी शिवसेनेला एक स्वीकृत नगरसेवक पद देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. तो शब्द पाळला गेला, तर सत्ताधारी गटातील पाच पैकी एक नामनिर्देशित सदस्य शिवसेनेचा असू शकतो. त्यामुळे धनुष्यबाण गटातही इच्छुकांची संख्या वाढली असून, निवडणुकीवेळी प्रथमेश सोमन यांना आमदारांनी लेखी आश्वासन दिल्याचे बोलले जात असल्याने सोमन यांनी स्वीकृत नगरसेवक पदावर आपला दावा ठसठशीतपणे मांडला आहे.
दुसरीकडे, महाविकास आघाडीमध्येही स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी इच्छुकांची रांग लागली आहे. पराभूत उमेदवारांकडूनही खासगीत अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. मात्र, आघाडीतील चार-पाच पक्ष आणि मर्यादित दोन पदे यामुळे “कोणाला संधी द्यायची” हा प्रश्न आघाडी नेतृत्वासाठी डोकेदुखी ठरणार आहे.
एकूणच, स्वीकृत नगरसेवक पदे ही केवळ सन्मानाची नाहीत, तर राजकीय समतोल राखण्याचे आणि अंतर्गत नाराजी शमवण्याचे प्रभावी साधन ठरत आहेत. भाजपसाठी हे पद नाराज नेत्यांना सांभाळण्याचे हत्यार असले, तरी अपेक्षांची संख्या पाहता निर्णय प्रक्रियेत तणाव अटळ आहे. मित्रपक्ष आणि विरोधकांचे दावे लक्षात घेता, पनवेल महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांची यादी जाहीर होईपर्यंत राजकीय हालचाली अधिक तीव्र होत राहणार, हे निश्चित.
महापालिकेतील काही प्रभागांमध्ये भारतीय जनता पक्ष अपेक्षित कामगिरी करू शकला नाही, अशा भागांमध्ये संघटन बळकटीसाठी स्वीकृत नगरसेवक पदाचा वापर करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. निवडणुकीत अल्पमताने पराभूत झालेले किंवा पक्षासाठी सातत्याने काम करणारे पदाधिकारी महेश पाटील यांना संधी देऊन त्या परिसरात पक्षाची पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.