निधी परत जाणे हे तर सत्ताधारी भाजपचे अपयश : उदय सामंतांचे राणेंना प्रत्युत्तर

सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचा ४३ कोटींचा विकासनिधी परत गेला, त्यावरून भाजपचे आमदार नीतेश राणे (Nitesh Rane) यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्यावर टीका केली होती. त्याला प्रत्युत्तर देताना सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री तथा उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी हे ४३ कोटी जिल्हा परिषदेने परत पाठवले. हे तर सत्ताधारी भाजपचे अपयश आहे. आम्हाला न विचारता मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तो निधी परत पाठविल्याचे पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे, त्यामुळे प्रशासनावर वचक असणारा भगवा सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेवर फडकवा, असे आवाहन केले. (The return of funds is a failure of the ruling BJP : Uday Samant)

सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजनाच्या बैठकीनंतर मंत्री सामंत बोलत होते. ते म्हणाले की, मुळात हे ४३ कोटी रुपये परत कोणी पाठवले. हा सर्व निधी जिल्हा परिषदेचा होता. हे पैसे जिल्हा परिषदेकडून परत पाठवण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषदेवर सत्ता कुणाची आहे, त्यामुळे हे तर भाजपचे अपयश आहे. तत्कालीन सीईओंनी हे पैसे परत पाठविले, असे पदाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे प्रशासनावर वचक असणारा भगवा आता सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेवर फडकवा, असे आवाहनही त्यांनी या वेळी बोलताना केले. टीका करणाऱ्यांच्या विरोधात बोलून मी त्यांची पातळी विरोधी पक्ष नेत्यांपर्यत नेणार नाही, असा टोलाही उच्च तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी भाजप आमदार नीतेश राणे यांना लगावला.

जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीला काय चहा पिण्यासाठी जायचं का, असा विचारणाऱ्या नीतेश राणे यांच्याबाबत बोलताना सामंत म्हणाले की, मला कोणावरही टीका टिप्पणी करायची नाही. राणे यांनी विरोध केल्याने आमची काम करण्याची उमेद आणखी वाढते. जिल्हा नियोजनाच्या बैठकीत विरोधकांची देखिल कामे घ्यावीत, अशा सूचना आम्ही प्रशासनला दिल्या आहेत. नियोजन हे विकासाचे मंडळ आहे. राजकारणाच्या वेळी राजकारण करण्यात येईल, त्यावेळी एकमेकांवर टीका टिप्पणी आवश्य करण्यात येईल. पण, सर्वांनी मिळून एकत्र काम करण्याची गरज आहे, असे भाजपने नियोजन मंडळाच्या बैठकीवर टाकलेल्या बहिष्काराबाबत उदय सामंत यांनी आपले मत मांडले.

मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षणासाठी पाठपुरावा करणार

ओबीसी आरक्षणाचे निकष मध्य प्रदेश राज्याला जे लागू केले, तेच निकष समोर ठेवून ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार नक्की पाठपुरावा करेल. आरक्षण देणं, हे सरकारच्या हातात नाही, ते न्यायदेवतेच्या हातात आहे, तीन वर्षांपूर्वी हे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विधान आहे, त्यामुळे फडणवीस यांच्याबाबत मी अधिक बोलणं योग्य नाही, असेही उदय सामंत यांनी सांगितले.