Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेतून ८० लाख महिलांना अपात्र ठरविण्यात आले. निवडणूकीच्या काळात कसलीही खातरजमा न करता घाईघाईने या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आणि आता साधारणपणे वर्ष दीड वर्षाने सरकारला या योजनेत ८० लाख महिला अपात्र असल्याचा साक्षात्कार व्हावा ही मोठी अजब बाब आहे. हे या सरकारचे राजकीय, प्रशासकीय आणि अंमलबजावणीतील सामूहिक दारुण अपयश आहे, अशी टीका खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी ट्विटरवर पोस्ट करत म्हटले आहे की, जनतेच्या कष्टातून निर्माण झालेला कर रुपी पैशांतून ही योजना चालविली जाते. थोडक्यात जनतेचा पैसा गेली वर्ष दीड वर्ष हे सरकार अपात्र लाभार्थ्यांना वाटत होते का असा प्रश्न उपस्थित होतो. ही संपूर्ण बाब मूळात या सरकारचे घोर अपयश उघड करणारी आहे.
पुढे त्यांनी म्हटले आहे की, 'हे दिलेला शब्द पाळणारे सरकार नाही. केवळ निवडणूकीतील फायदा गृहित धरून त्यांनी महिलांना खोटे आमिष दाखविण्याचा उद्योग केला असे यावरुन स्पष्ट होते. तब्बल ऐंशी लाख महिलांना अपात्र घोषित करुन या सरकारने राज्यातील महिलांचा विश्वासघात केला आहे. '
'हा ८० लाख हा आकडा छोटा नाही. कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रातील प्रत्येक भगिनीस ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे लाभ नियमितपणे मिळालेच पाहिजेत अशी आमची भूमिका आहे. यासाठी त्यांना विशिष्ट मुदतीत केवायसी करण्याची आडकाठी असू नये. राज्यातील एकही पात्र महिला या योजनेपासून वंचित राहू नये यासाठी त्यांना केवायसी करण्याची संधी कायम उपलब्ध करुन द्या.', अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सरकारने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी केवायसी करण्याचे आवाहन केले होते. वारंवार यासाठी मुदतवाढ दिली होती. 30 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, केवासी भरताना चुकीचा पर्याय निवडल्याने देखील काही महिला अपात्र ठरल्याची माहिती आहे. या योजनेत एकुण 80 लाख महिला अपत्रा ठरल्याचे वृत्त एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.