Maharashtra Political Updates : महाराष्ट्रात दिवसभरात काय राजकीय घडामोडी घडल्या? जाणून घ्या एका क्लिकमध्ये

मराठ्यांनो थोड थांबा! सरकार गडबड करतंय. दादांनी मला जीआर तपासून घेण्याची जबाबदारी मला दिली होती. मी सत्य सांगितलं, पण माझे ऐकून घेण्यास कोणी तयार नाही. ज्याच्या मराठा कुणबी, कुणबी मराठा किंवा कुणबी नोंदी आहेत त्यांच्या कुळातील लोकांना या जीआरचा फायदा होईल. परंतु ज्या मराठा बांधवांना वरील नोंदी भेटणार नाहीत, त्यांना याचा काहीही फायदा नाही, असे प्राथमिकदृष्ट्या दिसत आहे.

मनोज जरांगेंनी आपलं उपोषण मागे घेतल्यानंतर काही वेळातच त्यांनी मुंबईतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. पण आजच्या उपोषणाच्या पाचव्या दिवसानंतर त्यांची प्रकृती कशी आहे? त्यांना नेमकं कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये उपचारांसाठी नेलं जाणार? याबाबत डॉक्टरांनी अपडेट दिली आहे.

मराठा राज्य समन्वयक योगेश केदार यांनी महायुती सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांना पुन्हा एकदा फसवलं असल्याचा आरोप केला आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू करतात मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पाच दिवस सुरू असलेले उपोषण मागे घेतले. मात्र सरकारने हैदराबाद गॅजेट संदर्भात दिलेल्या जीआर मध्ये त्रुटी असल्याचं मराठा राज्य समन्वयक योगेश केदार यांनी म्हटलं आहे. तसेच मनोज जरांगे पाटील यांना सरकारने पुन्हा एकदा फसवलं असल्याचा आरोप देखील योगेश केदार यांनी केला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाचे मुंबईतील आंदोलन मागे घेण्यात आल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडले याचा मला आनंद आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीने आज मराठा समाजाच्या हितासाठी चांगला तोडगा काढला याचाही मला आनंद म्हटलं आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांचे मुंबईच्या आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेले उपोषण अखेर संपुष्टात आले आहे. त्यांच्या बहुतांश मागण्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारनं मान्य केल्या आहेत. या मागण्यांबाबतचा अधिकृत शासकीय आदेश (जीआर) जारी झाल्यानंतर जरांगे यांनी लिंबू सरबत घेत उपोषण सोडलं.यावेळी जरांगे यांनी आमचे सरकारसोबतचे वैर संपल्याचीही घोषणाही केली.

मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानावरील उपोषण पाचव्या दिवशी मागे घेतले. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी शरबत पिऊन उपोषण सोडले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावे, अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली होती. लातूर, आणि बीडमधील आंदोलकांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी देण्याची मागणीही सरकारने मंजूर केल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपोषण सोडवायला यावे, आमचं तुमचं वैर संपलं, ते जरी आले तरी आम्ही उपोषण तुमच्या हाताने सोडवू. मराठा समाजामध्ये त्यांच्याबद्दल जी नाराजी होती, ती या निमित्ताने दूर होईल. त्या तिघांनी यावे, अशी आमची इच्छा..

आपल्या मागण्या सगळ्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. वकील, अभ्यासकांनी जीआर ओके आहे, असे सांगितले. आता वाशीमध्ये आमच्या गुलालाचा जसा अवमान झाला, तसं आता होऊ देऊ नका. पुन्हा फसवणूक झाली तर मी विखे पाटलांच्या घरी जाऊन बसू, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला. यावर ही संधी तुम्हाला देणार नाही, असे विखे पाटील म्हणाले.

सरकार पुढच्या एका तासात जीआर काढणार असल्याचे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. जीआर काढण्यासाठी अधिकारी रवाना झाले आहेत. दरम्यान, मनोज जरांगे यांच्यासोबत असलेल्या अभ्यासकांना देखील सरकारनं काढलेला मसुदा मान्य झाला आहे. मसुदा एकदम योग्य असल्याचं अभ्यासकांचं देखील मत आहे. सरकारवर विश्वास ठेवा. जर जीआरमध्ये फसवणूक झाली तर महाराष्ट्रात एकपण मंत्री फिरु देणार नसल्याचे जरांगे पाटील म्हणाले. जीआरमध्ये काही चूक झाली तर तो जीआर फेकून देऊ असेही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. 

मराठा उपसमितीने ज्या मागण्या शिफारशी केल्या आहेत त्यावर मराठा अभ्यासकांनी आणि वकिलांनी चर्चा केली. त्यानंतर उपसमितीच्या शिफारशी योग्य असल्याचं अभ्यासकांनी सांगितलं. त्यानुसार उपसमितीकडून आता एका तासात त्या संबंधी जीआर काढणार असल्याचं सांगण्यात आलं. मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. त्यावर उपसमितीने मोठा निर्णय घेतला. हैदरबाद गॅझेट मान्य करत असून त्याचा तातडीने जीआर काढण्याची तयारी उपसमितीने दर्शवली. त्यामुळे नात्यातील, कुळातील आणि गावातील लोकांची चौकशी करून कुणबी सर्टिफिकेट दिले जाणार आहे.

ओबीसीतून मराठा आरक्षण व इतर मागण्यासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर पाच दिवसापासून मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू आहे. अखेर या आंदोलनाला यश आले असून सरकारने जरांगे पाटील यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करत जीआर काढणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी तुम्ही जीआर घेऊन या, तुमच्या टकुऱ्यावर गुलाल टाकतो अन् नऊ वाजेपर्यंत मुंबई खाली करतो, असा शब्द मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील व सरकारच्या शिष्टमंडळाला दिला.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनातील मागण्या राज्य सरकारच्यावतीने मान्य करण्यात आल्या असून मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यासह अनेक नेते व्यासपीठावर होते. यावेळी, कोणत्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या याची माहितीही जरांगे पाटील यांनी दिली. तसेच, मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा शासन निर्णय काढण्यासाठी 2 महिन्यांचा अवधीही राज्य सरकारला देण्यात आला आहे.  

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनासंदर्भात आज पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी मराठा आंदोलक हे सातत्याने नियमांचे उल्लंघन करत आहेत. आंदोलनकर्त्यांना केवळ आझाद मैदानात थांबण्याची परवानगी होती. मात्र, या नियमाचे उल्लंघन झाले, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले. मराठा आंदोलकांना दक्षिण मुंबईचा परिसर आणि आझाद मैदान खाली करण्याची मुदत संपल्यानंतर आज (2 सप्टेंबर) दुपारी तीन वाजता उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. उच्च न्यायालयाने मराठा आंदोलनाबाबतची सुनावणी उद्या म्हणजेच 3 सप्टेंबर दुपारी 1 पर्यंत तहकूब केली आहे. 

जात पडताळणी प्रमाणपत्र तातडीने देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. ५८ लाख नोंदीची माहिती ग्रामपंचायतीमध्ये लावण्याची विनंतीही त्यांनी केली आहे.

आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांतील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासनही उपसमितीने दिले आहे. शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी द्यावी, अशी विनंती मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे.

मराठा आंदोलकांवर दाखल गुन्हे सप्टेंबरअखेरपर्यंत मागे घेणार असल्याचे आश्वासन राज्य शासनाने दिल्याची माहिती मनोज जरांगे पाटील यांनी दिली. मंत्रिमंडळ उपसमितीने याबाबतचा मसुदा तयार केला आहे.

सातारा आणि औंध गॅझेटचीही अंमलबजावणी करण्यास सरकार सकारात्मक आहे. मात्र, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी काही कायदेशीर अडचणी आहेत. त्यात दूर करण्यासाठी पुढील महिनाभराची मुदत देण्यात आली आहे, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.

मागण्यांचे निवेदन आतापर्यंत सरकारला लेखी स्वरूपात दिले आहे. हैद्राबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी होती. त्यावर त्यांनी तातडीने जीआर काढू, असे म्हटले आहे. त्यावर अभ्यासक चर्चा करतील आणि नंतर सरकारला कळविले जाईल, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी शिष्टमंडळाच्या आश्वासनानंतर स्पष्ट केले.

राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीला आझाद मैदानात दाखल झाले आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री माणिकराव कोकाटे, शिवेंद्रराजे भोसले, जयकुमार गोरे यांचा या शिष्टमंडळात समावेश आहे. जरांगे यांच्यासोबत त्यांची चर्चा सुरू आहे.

मुंबई हायकोर्टाने सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारलाही चांगलेच फटकारले आहे. मुंबईत ५० हजार लोक आले, तुम्ही काय करत होता? असा सवाल कोर्टाने केला आहे. तसेच तुम्ही यापूर्वी कोर्टात यायला हवे होते. राज्य सरकारनेही आदेशाचे उल्लंघन केले, असेही कोर्टाने सुनावले आहे.

आंदोलकांनी दुपारी तीन वाजेपर्यंत आझाद मैदानासह मुंबई सोडण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले होते. त्याची मुदत संपल्यानंतर आता यावर कोर्टात पुन्हा सुनावणी सुरू झाली आहे. जरांगे यांच्या वकिलांनी उद्यापर्यंत वेळ वाढवून देण्याची विनंती कोर्टात केली आहे. जरांगे यांच्या प्रतिज्ञापत्र सरकारकडून कोर्टात सादर करण्यात आले आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांविषयीचा अंतिम मसुदा तयार करण्यात आला आहे. कायद्याच्या चौकटीत बसणारा हा प्रस्ताव असेल. याबाबत जरांगे यांच्यासोबत चर्चा केली जाईल. त्यातून सकारात्मक चर्चा होईल, असे मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

आझाद मैदानात उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले भेट घेणार असल्याचे समजते. थोड्याच वेळात ते दोघेही आझाद मैदानात दाखल होऊ शकतो. हायकोर्टाने मैदाना रिकामं करण्याचे आदेश दिल्यानंतर घडामोडींना वेग आला आहे.

मुंबई हायकोर्टाने दुपारी तीन वाजेपर्यंत आंदोलकांनी मुंबई सोडण्याचे आदेश दिले आहे. या आदेशानंतर पोलिस सक्रीय झाले असून रस्त्यांवर उभी असलेली वाहने हटविण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. पोलिसांकडून आंदोलकांना समजावण्याचाही प्रयत्न केला जात आहे. पण मनोज जरांगे पाटील यांच्या आदेशाशिवाय जागेवरून हलणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारले की, केवळ 5000 लोकांना परवानगी होती हे तुम्ही स्पष्ट केले का? प्रेस नोट काढली का? मिडियाच्या माध्यमातून लोकांना गर्दी टाळण्याचे आवाहन केले का? नियम पाळण्यासाठी तुम्ही कोणती पावले उचलली, असा सवाल न्यायालयाने केला.

कोर्टाने राज्य सरकारला विचारले की, आदेशानंतर तुम्ही नेमकी कोणती पावले उचललीत? मुंबई विमानतळापासून शहरापर्यंत प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली आहे. दुपारी तीनपर्यंत रस्ते मोकळे करायचे आहेत. आतापर्यंत केलेली कृती व पुढील उपाययोजना स्पष्ट करा, असा सवाल कोर्टाने केला.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला परवानगी नाही हायकोर्टाचे आदेश.

मराठा आरक्षण आंदोलनावर मुंबई उच्च न्यायालयात लवकरच सुनावणी सुरु झाली आहे. पोलिसांनी आझाद मैदानावरील आंदोलनासाठी परवानगी नाकारली असून आंदोलकांनी त्याला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सरकारची बाजू एजी डॉ. बिरेंद्र सराफ मांडतील, तर आंदोलकांचे प्रतिनिधित्व वकील सतीश मानेशिंदे करत आहेत.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत नांदेडच्या नायगाव शहरात आज कडकडीत बंद पाळण्यात आला. सकाळपासून व्यापाऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने दुकाने बंद ठेवली. मराठा समाजाचे बांधव रस्त्यावर उतरून "एक मराठा लाख मराठा" अशा घोषणा देत आंदोलनात सहभागी झाले. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तात्काळ सोडवावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

मराठा आंदोलनाचा आज पाचवा दिवस असूनही आंदोलकांशी संवाद साधण्यास चर्चा करण्यास सरकारकडून एकही प्रतिनिधी येत नसेल किंवा तोडगा काढण्याचा प्रयत्न होत नसेल तर सरकारची ही भूमिका योग्य आहे का? गेल्या वेळेस निवडणुका होत्या तर १०-१० मंत्री यायचे आणि आता मात्र आंदोलकांना वाऱ्यावर सोडताय? एकीकडे आंदोलकांशी चर्चा करायची नाही आणि दुसरीकडे मात्र जाणूनबुजून आंदोलन बदनाम करून आंदोलनाची सहानुभूती कमी करण्यासाठी कटकारस्थाने रचायची, नेरेटिव्ह सेट करायचा हे सरकारमधील काही नेत्यांना शोभतं का? असा सवाल आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागणी मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या, अशी आहे. त्यांच्या उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी बीड जिल्ह्यात मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याच्या प्रक्रियेला वेग आलाय. ज्या आंदोलनामध्ये पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी नुकसान झाले आहे. त्या गुन्ह्यांची प्रकरणे मागे घेतली जाणार आहेत.

कोर्टाच्या आदेशाचे आम्ही पालन करत आहोत. आम्ही रस्त्यावरच्या गाड्या हटवल्या आहेत. आमच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय हटणार नाही. तुम्ही काय करू शकता तर मला अटक करू शकता. पण मागण्या मान्य झाल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही.

नितेश राणेंचा उल्लेख चिचुंद्री करत मनोज जरांगे पाटील यांनी टी केली होती. आता नितेश राणेंचे बंधू आमदार निलेश राणे यांनी तुम्ही टीका करा पण वैयक्तिक टीका नको. तो जे बोललाय त्यावर टीका करा. कुठल्याही धमकीला राणे परिवार कधीच घाबरत नाही, तुम्ही जसे मरायला तयार असता तसेच आम्ही राणे पण असतो, असे प्रतिआव्हान दिले आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांचे आझाद मैदानामध्ये आंदलन सुरू आहे. आज आंदोलनाचा पाचवा दिवस आहे. दरम्यान, आझाद मैदान पोलिसांनी नोटीस बजावत लवकरात लवकर आझाद मैदान रिक्त करण्याचे सांगितले आहे.

मनोज जरांगे पाटील आंदोलन करत असताना पहिला गुन्हा दाखल झाला आहे. जुहू पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत बेस्टमध्ये मराठा आंदोलक आणि बेस्ट प्रवाशांमध्ये हाणामारी होत असल्याचा व्हिडिओ समोर आला होता. या मारहाणीत बसची काच देखील फोडण्यात आली होती. घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांकडून दखल घेत गुन्हा दाखल

मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज पाचवा दिवस आहे. त्यांच्या मागणी संदर्भात सरकारकडून मसुदा तयार करण्यात आला आहे. हैद्राबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात सरकार सकारात्मक आहे. गाव पातळीवर कमिटी स्थापन करून कुणबी नोंदीची पडताळणी केली जाणार आहे.