Maharashtra: राज्यातील 4 लाख शिक्षकांना मिळणार AI प्रशिक्षण; गुगल फॉर एज्युकेशन आणि शालेय शिक्षण विभागामध्ये करार

AI Training for Teachers: कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या युगात शिक्षकांना आधुनिक कौशल्यांनी सुसज्ज करण्यासाठी राज्यातील सुमारे चार लाख शिक्षकांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्याचा उपक्रम शालेय शिक्षण विभागाने हाती घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभाग आणि गुगल फॉर एज्युकेशन यांच्यामध्ये नुकताच या प्रशिक्षणाबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत पुढील दीड वर्षाच्या कालावधीत शिक्षकांना 'गुगल एआय एज्युकेटर सिरिज'अंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

गुगलच्या वतीने जिओ आणि एज्युकेशन विभागाचे उपाध्यक्ष ख्रिस फिलिप्स, शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने सहसचिव यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली. शिक्षकांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता साक्षरता वाढविणे, डिजिटल कौशल्ये विकसित करणे, मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषांमध्ये स्थानिक पातळीवर केलेली प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करून देणे, शिक्षकांना सुरक्षित डिजिटल ओळख प्रदान करणे, तसेच आधुनिक गुगल एआय साधनांचा शैक्षणिक वापर करण्यास शिकवणे हा या प्रशिक्षणाचा उद्देश असणार आहे.

याशिवाय शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासाला चालना देण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असलेल्या या उपक्रमामुळे तंत्रज्ञानाधारित अध्यापन पद्धतींचा प्रसार होण्यास मदत होईल. आयसीटी प्रयोगशाळा, कनेक्टेड वर्गखोल्या, स्मार्ट वर्गखोल्या, डिजिटल ग्रंथालये आणि भाषा प्रयोगशाळा यांसारख्या डिजिटल शिक्षण सुविधांना बळकटी मिळणार आहे.

शिक्षण क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे महत्त्व झपाट्याने वाढत आहे. शासकीय, तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना जागतिक दर्जाच्या संस्थेकडून प्रशिक्षण मिळावे, अशी विभागाची अपेक्षा होती. त्यामुळे आता लाखो शिक्षकांना अत्याधुनिक प्रशिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबत आवश्यक जनजागृती निर्माण होण्यासही मदत मिळेल, असे शालेय शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.

शिक्षण क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे महत्त्व झपाट्याने वाढत आहे. शासकीय, तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना जागतिक दर्जाच्या संस्थेकडून प्रशिक्षण मिळावे, अशी विभागाची अपेक्षा होती. त्यामुळे आता लाखो शिक्षकांना अत्याधुनिक प्रशिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबत आवश्यक जनजागृती निर्माण होण्यासही मदत मिळेल, असे शालेय शिक्षण विभागा कडून सांगण्यात आले आहे.