Maharashtra Law : महाराष्ट्र विधानसभेने पास केलेल्या ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा’ विधेयकाला राष्ट्रपती द्रोपदी मूर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. बेकायदा आणि सक्तीच्या धर्मांतराला आळा घालण्याच्या हेतूने हा कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार बेकायदा धर्मांतराद्वारे झालेल्या विवाहातून दाम्पत्याच्या अपत्याला आईचा विवाहापूर्वीचा जो धर्म होता, तोच धर्म लागू होणार आहे.
या कायद्यानुसार, जर व्यक्तिला धर्मांतर करायचे असेल तर त्याला 60 दिवसआधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना लेकी सूचना देणे बंधणकारक असणार आहे. बळजबरीने धर्मांतरण केल्यास या गुन्ह्यासाठी तब्बल सात वर्षांचा कारवास तसेच एक लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. हाच गुन्हा पुन्हा केला तर संबंधित व्यक्तीला दहा वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.
फसवणूक, आमिष, बळजबरी आणि चुकीची माहिती देणे किंवा केवळ लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन धर्मांतर करण्यावर पूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे.
या विधेयकाला राज्यपाल जिष्ण जिष्णू देव वर्मांनी 6 एप्रिलला या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. त्यानतंर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते. राष्ट्रपतींनी या विधेयकाला मंजुरी दिली असून त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर हा कायदा राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
बेकायदा धर्मांतराद्वारे आंतरधर्मीय विवाहात मुलांना आईचा धर्म लागू होण्याची तरतुदीसोबतच वडिलांकडे उत्तराधिकार मिळवण्याचा हक्क कायम ठेवण्यात आले आहेत. अशा विवाहात बाळाचा ताबा आईकडे असेल तसेच तिला पोटगी मागण्याचा देखील अधिकार असेल.