मराठा आरक्षणाचे विधेयक विधानसभा आणि विधानपरिषदेत एकमतानं मंजुर करण्यात आले. विधिमंडळात मराठा समाजास आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव संमत झाल्यानंतर मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
छगन भुजबळ विधानसभेत आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. 'मनोज जरांगे यांची दादागिरी सुरु असून त्यांना आवरा,' अशी संतप्त भावना भुजबळांनी अधिवेशनात व्यक्त केली. दरम्यान, मराठा व मुस्लिम समाजाला २०१४ मध्ये आरक्षण देणारा अध्यादेश सरकारने काढला होता. त्याची प्रत आमदार अबु आझमी यांनी फाडली.
अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजुर केल्यानंतर मनोज जरांगे म्हणाले, "हे आरक्षण टिकेल का अशी शंका आहे. आमच्या हक्काचं आरक्षण द्यावे. उद्या आम्ही आंदोलनाची दिशा ठरविणार आहोत. आम्हाला जे हवं ते आम्ही मिळवणारच,"
मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना मी सांगू इच्छितो की आम्ही तीन महिन्यात आरक्षण दिले. सगेसोयरे या अधिसूचनेवर सहा लाख हरकती आल्या आहेत. त्याची छाननी केली जात आहे. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर मी तीन महिन्यात आरक्षण दिले, अशी माहिती शिंदे यांनी दिली. संयम राखा, असे आवाहन त्यांनी जरांगेंना दिला. मराठा आरक्षण विधेयक एकमतानं संमत करण्यात आले.
मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकेल की नाही, याबाबत आताच चिंतेची गरज नाही. 22 राज्यात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. हा कायदा कोर्टात न्यायालयात टिकेल याची खात्री बाळगा. मनोज जरांगे यांच्या लढाईचा हा विजय आहे. मराठा समाजाचं मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षण हाच पर्याय आहे.
मी राजकीय बोलणार नाही दीड वर्षांचा पाढा मी गिरवणार नाही..
मी जे वाचन दिलं होतं त्याची मी पूर्तता केली
कुणावर अन्याय होणार नाही, कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असा हा निर्णय आहे.
मुख्यमंत्री असताना मला आंदोलकांना भेटावं लागलं. प्रोटोकॉलनुसार असे करता येत नाही पण मी ते केले.
बाळासाहेब ठाकरे म्हणायचे की मंत्रालयातून उतरून जनतेला भेटा तेच मी केलं.
मागासवर्गीय अहवालानुसार आपण आरक्षण द्यायचं ठरवलं आहे. मराठा समाजाला टिकणार आरक्षण देण्याचे वचन मी दसरा मेळाव्याला दिले आहे. मराठा समाजाने जे आंदोलन के ते तीव्र होते. मला त्यांच्या वेदनांची कल्पना आहे. मी मुख्यमंत्री आहे, या जनतेच्या आशीर्वादाने मी काम करत आहे. मला एका जातीचा किंवा धर्माचा विचार करता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. मी दिलेला शब्दा पाळला त्याचे मला समाधान आहे, असे ते म्हणाले.
विशेष अधिवेशनाला सुरवात. मराठा आरक्षणाचे विधेयक पटलावर ठेवलं. विधानसभेत आरक्षणाचा प्रस्ताव मंजुर राज्यपालांच्या अभिभाषणावर पावसाळी अधिवेशनात चर्चा करण्यात येईल, असे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.
मनोज जरांगे आणि सरकार यांच्यात झालेली चर्चा सार्वजनिक करा, अशी मागणी विरोधीपक्षाच्या नेत्यांनी केली आहे. याबाबतचे पत्र नेत्यांनी सरकारला दिले आहे.
ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे म्हणाले,'आम्हालाही राज्य मागास आयोगाचा मुसदा मिळालेला नाही. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यास आमचाही विरोध नाही, पण ते करत असताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये. पण या कायद्यामुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कसा धक्का लागत नाही, यावर स्पष्टीकरण द्यायला कोणी तयार नाही,'
ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे यांनी मागास आयोगाच्या सादर केलेल्या मसुद्याचे स्वागत केले आहे.
MLA Dheeraj Deshmukh Assembly special session 2024: धीरज देशमुख :'फसवणूक नको आरक्षण हवं'
काँग्रेस आमदार धीरज देशमुख यांनी अधिवेशनात येताना घातलेले जॅकेट सगळ्याचे लक्ष वेधून घेत आहे. त्यांच्या जॅकेटवर 'फसवणूक नको आरक्षण हवं'असा मजकूर लिहिला असल्याचे त्यांचे जॅकेट चर्चेचा विषय ठरले.
Ramesh Bais Maratha Reservation Speech LIVE: राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अभिभाषणाला सुरवात..महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार प्रयत्न करीत आहे, असे राज्यपाल म्हणाले.
मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, राज्य सरकारचे महामंडळ, सरकारी नोकरीत दहा टक्के आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस आयोगाने अहवालात केली आहे. मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्टा मागास असल्याचा उल्लेख अहवाल करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी आज विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा मसूदा मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे, याप्रकरणी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी पण त्यांची मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न एकमताने सोडवावा, अशी मागणी ठाकरे गटाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.
मराठा समाज हा राज्यभरात २८ टक्के असल्याचे न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेला मागासवर्गीय आयोगाला आढळले आहे.सुमारे ५२ टक्के आरक्षण असणाऱ्या मोठ्या संख्येतील जाती व गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहे. त्यामुळे राज्यातील २८ टक्के असलेल्या अशा मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गात ठेवणे पूर्णपणे असामान्य ठरेल, अशी माहिती आयोगाने अहवालात दिली आहे. मराठा समाजाला लोकसेवांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणे आवश्यक आहे.
स्वतंत्र आरक्षणाची आमची मागणीच नव्हती, मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावं. ओबीसीमधून ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण द्या, असे जरांगे म्हणाले.
मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण मिळणार असल्याची मसुद्यात तरतूद आहे. मात्र हे दहा टक्के आरक्षण मान्य नसल्याचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण मिळणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. दुपारी एक वाजता मागास आयोगाचा अहवाल पटलावर येणार असल्याची शक्यता आहे. मागास आयोगाच्या मसुद्याला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे.
दहा ते तेरा टक्के आरक्षण मिळण्याची शक्यता राज्य मागास आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. मागासवर्ग आयोगाने राज्यभरामध्ये मराठा समाजाच सर्वेक्षण केलं. दोन दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच अजित पवार यांना अहवाल सुपूर्त केला आहे.
अधिवेशनाला सुरुवात होण्याआधी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला इशारा दिला आहे. सरकारने सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी न केल्यास आगामी काळात भयंकर असे मराठा आंदोलन उभे करणार, असे ते म्हणाले. अधिसूचनेची अंमलबजावणी नाही न झाल्यास उद्या आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येईल, असे जरांगेंनी सांगितले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.