Marathi Learning : महायुतीत भाजप-शिवसेना संघर्ष वाढणार? मुख्यमंत्र्यांनी परिवहन मंत्र्यांचा निर्णय फिरवला, ऑटो-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्याला दिली दीर्घ मुदतवाढ

Maharashtra Auto-Taxi Driver Marathi Learning Programme : महाराष्ट्रातील परप्रांतिय रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचं ज्ञान असावं या हेतून परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अत्यंत धडाकेबाज निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, वेळोवेळी या चालकांना मराठीचे धडे देऊन त्यांना त्यासाठी तयार करण्याचं कामही हाती घेण्यात आलं होतं. पण आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय फिरवला असून या टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी तब्बल १ वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. पण यामुळं आता महायुतीत भाजप आणि शिवसेनेत संघर्षाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी काय केली घोषणा?

माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, "आज मुंबईतल्या ऑटो चालक-टॅक्सी चालक यांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी माझी भेट घेतली. हाजी अराफत यांच्या नेतृत्वाखाली ही भेट झाली. त्यावेळी त्यांनी पहिल्यांदा हे सांगितलं की, महाराष्ट्रात जुजबी मराठी आलं पाहिजे याला आमचं पूर्ण समर्थन आहे. तसा प्रयत्न आम्ही करत आहोत, यासाठी आम्ही कसा प्रयत्न केला हे देखील त्यांनी सांगितलं.

तसंच भविष्यातही आम्ही हा प्रयत्न करत राहू पण वेगवेगळ्या वयातल्या या चालकांना एवढ्या कमी वेळात हे शक्य नाही. यासाठी आम्हाला वेळ वाढवून द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यामुळं आम्ही यावर असा निर्णय केला आहे की, एक वर्षाची मुदतवाढ याला देण्यात येईल, कोणतीही कारवाई दरम्यानच्या काळात केली जाणार नाही. चालक संघटनेनं हा निर्णय केला आहे की वेगवेगळ्या प्रकारे क्लासेस तयार करुन, विविध प्रकारे साहित्य तयार करुन जुजबी मराठी ऑटो-टॅक्सी चालकांना ते शिकवतील. त्यामुळं ते जर स्वतःहून समोर आले आहेत तर त्यांना वेळ देणं हे गरजेचं होतं. त्यामुळं राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे"

शिवसेनेकडून श्रेय घेण्याची तयारी हाणून पाडली

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक हे शिवसेनेचे आमदार आहेत. त्यामुळं शिवसेनेनं आपल्या मंत्र्याच्या या निर्णयाचं जोरदार स्वागत करण्यात येत होतं. सध्या या अमराठी व्यावसायिक वाहन चालकांना मराठी शिकवल्याबद्दल शिवसेनेकडून खुद्द एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र वाटपाचे कार्यक्रमही घेतले जात होते. आजच सकाळी असाच एक कार्यक्रम शिवसेनेच्यावतीनं मुंबईत पार पडला. या प्रमाणपत्रांवर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा फोटो, परिवहन खात्याचा लोगो, तसंच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या संकल्पनेतून सुरु झालेला उपक्रम... अशी या योजनेची श्रेय घेणारी माहिती देखील या प्रमाणपत्रांवर छापण्यात आली आहेत. पण आता मुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये थेट हस्तक्षेप करत हा निर्णयच फिरवल्यानं आता शिवसेनेच्या या कॅम्पेनचं काय होणार असा सवाल विचारला जात आहे?

निर्णयामागं राजकीय गणित?

मुख्यमंत्र्यांनी बोलताना हे आवर्जुन सांगितलं की, अमराठी ऑटो-टॅक्सी चालक संघटनेचे पदाधिकारी स्वतःहून विनंती करायला आले. तसंच त्यांचा मराठी शिकण्याला विरोध नाही, उलट मराठी शिकण्यासाठी त्यांनी किती मेहनत केली आणि भविष्यातही करणार आहेत हे त्यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळं ही मुदतवाढ देण्यात येत आहे. मुख्यमंत्र्यांना इतकं सगळं स्पष्टीकरण देणं भाग पडलं कारण मराठीच्या मुद्द्यावरुन असा निर्णय घेणं भाजपला महाराष्ट्रात रोषाला सामोरं जावं लागू शकतं. पण दुसरीकडं येत्या काळात उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक पार पडणार आहे. या निवडणुकीच्या अनुषंगानं समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव यांनी ट्विट करत महाराष्ट्रात अमराठी लोकांना मराठी सक्तीला विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळं उत्तर प्रदेशात लोकसभा निवडणुकीप्रमाणं विधानसभा निवडणुकीतही मोठा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

मुख्यमंत्र्यांना 'विटो पॉवर' बहाल

त्याचबरोबर काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांना विटो पॉवर देणारा एक निर्णय मंत्रिमंडळानं घेतला होता. या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र शासनाच्या नव्या ‘रूल ऑफ बिझनेस’ नियमांनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सार्वजनिक हितासाठी कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार मिळाला आहे. या नव्या अधिकारामुळं मुख्यमंत्र्यांना कोणत्याही विभागातील फाईल्स मागवण्याचा आणि समाजहिताचं कारण दाखवत मंत्र्यांचे निर्णय लेखी कारण देऊन ओव्हरराईट करण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला आहे.

त्यामुळं वरील दोन गोष्टींच्या अनुषंगानं मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या या विटो पॉवरचा वापर करत मोठ्या आत्मविश्वासानं आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतलेल्या प्रताप सरनाईक यांचा मराठी शिकवण्याच्या निर्णयाला दीर्घ मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळं हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना विचारुन घेतला? की संपूर्ण मंत्रीमंडळाची चर्चा करुन घेतला? हे अद्याप समोर आलेलं नाही. त्यामुळं जर हा एकतर्फी निर्णय घेतला असेल तर त्यामुळं शिवसेना-भाजपत संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे.