Maharashtra Government: फडणवीस सरकारकडून 86 हजार कोटी वसूल होणार? महाराष्ट्रातील 3 लाख कॉन्ट्रॅक्टर्स एकवटले, शिवेंद्रराजे अन् गुलाबराव पाटलांचं खातं रडारवर

Maharashtra Government News: महाराष्ट्र सरकारकडून ८६ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची थकबाकी मिळावी यासाठी राज्यातील 3 लाख ठेकेदार एकवटले आहेत. गेल्या दीड वर्षांपासून असलेली विविध विभागांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी ठेकेदारांनी सरकारविरोधात एका अभिनव आंदोलनाची हाक दिली आहे.

महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य जलपुरवठा कंत्राटदार संघटनेच्या वतीने आजपासून ‘कॉल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री’ हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनांतर्गत राज्यातील सुमारे तीन लाख ठेकेदार आणि त्यांच्या कामावर अवलंबून असलेले नागरिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या कार्यालयात दूरध्वनी करून थकीत बिलांची मागणी करणार आहेत.

विशेष म्हणजे, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या दिवशी मंत्रालयात एकाच वेळी लाखो फोन करण्याचे नियोजन संघटनांनी केले आहे. सरकारचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात येत असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले. आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी शेकडो कंत्राटदारांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयास दूरध्वनी करत थकीत बिलांची मागणी केली.

थकीत बिलांमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणीतून गेल्या वर्षभरात नऊ ते दहा ठेकेदारांनी आत्महत्या केल्याचा दावाही संघटनांनी केला आहे. दिवाळी जवळ आली असतानाही ठेकेदारांची देणी मिळत नसल्याने नाराजी वाढली आहे. मंत्री आणि सचिव दूरध्वनीला प्रतिसाद देत नसून, थकीत बिलांची जबाबदारी घेण्यास कोणीही तयार नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

सर्वाधिक थकित बाकी सार्वजनिक बांधकाम विभाग अन् जलजीवनची

ठेकेदारांची सर्वाधिक थकबाकी मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि आणि मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या पाणी पुरवठा विभागाकडे प्रलंबित आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची तब्बल २७ हजार कोटी रुपये, तर जलजीवन मिशनची ३८ हजार कोटी रुपयांची बिले थकली आहेत. याशिवाय आदिवासी विकास विभागाकडे १२ हजार कोटी, ग्रामविकास विभागाकडे ३ हजार ५०० कोटी, अन्य विभागांकडे ३ हजार कोटी, तर पर्यटन विभागाकडे २ हजार ५०९ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.