Maharashtra Drought : सध्याचा प्राथमिक निर्णय; दुष्काळग्रस्त यादीत आणखी तालुक्यांचा होणार समावेश; महसूल मंत्र्यांनी मांडली सविस्तर भूमिका

Maharashtra Drought: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये फिरुन तिथल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधून राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. यामध्ये विविध सवलती सरकारनं जाहीर केल्या आहेत. हा प्राथमिक शासन निर्णय आहे. यामध्ये आणखी काही निर्णय होतील, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. हे सांगताना त्यांनी यात आणखी तालुक्यांचा समावेश होण्याबाबतही महत्वाची माहिती दिली.

पुढच्या टिगरमध्ये आणखी तालुके

बावनकुळे म्हणाले, "हा प्राथमिक शासन निर्णय आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मला राज्याच्या कॅबिनेट सबकमिटीचा चेअरमन केलं आहे. मी सुद्धा आता जिल्ह्यांमध्ये प्रवास करुन शेतकऱ्यांच्या अडचणी आहेत ते समजून घेणार आहे. त्यानुसार, अजूनही काही तालुक्यांसाठी भौगोलिक परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. तसंच काही तालुके हे जर काही ट्रिगरमुळं कमी जास्त झाले असतील, पण पुढच्या काळात हे तालुके कमी-जास्त होतीलही"

राज्याची प्रायोरिटी सध्या शेतकरी-शेतमजूर

"समजा उद्या एखादा तालुका पहिल्या ट्रिगरमध्ये न येता दुसऱ्या टिगरमध्ये आला तर त्याही तालुक्याचा समावेश पुढच्यावेळी करता येईल. दुष्काळाचा निर्णय हा अंतिम नसतो, प्राथमिक दखल सध्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. कॅबिनेट सबकमिटीकडे जसजसे रिपोर्ट येतील त्यानुसार, राज्याला जे जे काही करावं लागेल ते केलं जाईल. त्यासाठी डीपीसीचे निधीही पूर्णपणे वळवावे लागतील. त्यामुळं परिस्थितीनुसार जीआरमध्ये बदल करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांनी मला देखील बहाल केले आहेत. त्यामुळं आता एक निश्चित आहे की, या राज्याची संपूर्ण प्रायोरिटी आता शेतकरी-शेतमजूर आहे. बाकी पायाभूत सुविधांची काम आपण बाजुला ठेवू, पण या राज्याचं पहिलं प्राध्यान्य मुख्यंमत्र्यांनी शेतकरी-शेतमजूर, बाराबलुतेदार केली आहे"

जीआरची अंमलबजावणी तात्काळ सुरु

जीआर निघाल्यानंतर लगेचच त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. पिण्याच्या पाण्यासंदर्भात देखील जिल्हाधिकारी आणि आम्ही तयारी करतो आहे. आमची ११ सदस्यीय कॅबिनेट सबकमिटी प्रत्येक मंगळवारी संध्याकाळी ५ वाजता जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत मिटिंग करणार आहे. ज्या ज्या जिल्ह्यांत जी परिस्थिती निर्माण होईल ती आम्ही योग्य प्रकारे हाताळू. राज्यात जिथं पाणी नाही तिथं पाण्याचा भरमसाठ वापर करणारे उद्योग जसं, स्विमिंग पूल, वॉशिंग सेंटर्स आणि रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाची काम थांबवली जातील. नागपूर आणि अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना मी सांगितलं आहे की, यावर्षी डीपीसीतून एकही काँक्रिटीकरणाच्या रस्त्याचं काम करायला घ्यायचं नाही. उलट जलसंधारणाची काम हाती घेतली पाहिजेत, असंही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं आहे.

शेतकऱ्यासमोरच अचूक पंचनामा होणार

कृषी अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक या तिघांनी संयुक्त पंचनामा करायचा असून तो शेतकऱ्यासमोर करायचा आहे. तसंच अचूक पंचनामा हा ग्रामसभेसमोर ठेवायचा. तसंच ग्रामसभेनं यात काही चूक झालेली असेल तर त्यात टाकायचं. त्यामुळं शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी अचूक पंचनामे करणे हे आमचं प्राधान्याचं काम असेल. अवैध सावकाराच्या जाळ्यात जर कोणी अडकलं असेल तर त्यानं आम्हाला पत्र पाठवावं. या राज्यातील कुठल्याही अवैध सावकारानं कोणालाही गंडवलं असेल तर त्याची दखल आम्ही घेऊ, अशा कुठल्याही सावकारानं कुठल्याही शेतकऱ्याला गंडवता कामा नये, याची योग्य दखल आम्ही घेऊ, असं आश्वासनही यावेळी महसूल मंत्र्यांनी दिलं.

विरोधकांनी बैठकीला हजर रहावं

विरोधकांनी दुष्काळाचं राजकारण करु नये, मी कॅबिनेट सबकमिटीचा अध्यक्ष म्हणून विरोधकांना आवाहन करतो की, त्यांनी देखील मंगळवारी संध्याकाळी ५ वाजता या कमिटीच्या बैठकांना हजेरी लावावी. यासाठी मला एक पत्र द्यावं किंवा साधा एसएमएस केला तरी चालेल. त्यामुळं विरोधीपक्षांच्या नेत्यांना आणि पक्षाच्या अध्यक्षांना विनंती करतो की तुम्ही राज्यात निगेटिव्हीटी तयार करु नका. पॉझिटिव्हीटीनं आपल्याला हा दुष्काळ हटवावा लागेल. त्यामुळं चर्चा न करता केवळ वायफळ चर्चा करुन जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण करु नका.