Free School Bag Scheme: पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर! सरकारची मोठी घोषणा, 165 कोटी मंजूर

Maharashtra School Bag Scheme: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या उपक्रमांतर्गत आता मोफत शालेय दप्तर देण्यात येणार आहे.

प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने यासंदर्भातील प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांवरील शैक्षणिक खर्चाचा काही प्रमाणात भार कमी होणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील इयत्ता पहिली ते पाचवी तसेच सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दप्तराचा लाभ मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या व्यापक उपक्रमाचा हा एक भाग आहे.

174 कोटींच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता

मोफत दप्तरासह विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक साहित्य पुरविण्यासाठी सरकारकडे 174 कोटी 19 लाख 35 हजार 424 रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला शासनाने अटी व शर्तींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन दप्तरांची आवश्यकता निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर शासनाने यापूर्वी जारी केलेल्या संबंधित निर्णयांमधील नियम व अटींचे पालन करून ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे दप्तरांची खरेदी केली जाणार आहे.

दप्तर खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया

दप्तराच्या खरेदीसाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून ई-निविदेचे प्रारूप तयार करण्यात येणार आहे. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्या माध्यमातून हे प्रारूप तयार करून शासनस्तरावर आवश्यक मान्यता घेतली जाणार आहे.

निविदा प्रक्रियेत दप्तराच्या डिझाइन आणि पुरवठ्यासाठी स्वतंत्र दर दर्शविणाऱ्या निविदा ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत, अशी अटही प्रस्तावित प्रक्रियेत नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे खरेदी प्रक्रिया निश्चित नियमांनुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यावर भर देण्यात आला आहे.

विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक साहित्याचा लाभ

मोफत दप्तरासोबतच विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेत सायन्स किट, प्रयोगशाळा साहित्य, डेस्क-बेंच आणि इतर आवश्यक शैक्षणिक साहित्याचा समावेश आहे. या माध्यमातून सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

मोफत दप्तरामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य घेण्यासाठी होणारा खर्च कमी होण्यास मदत होईल. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरण्याची शक्यता आहे. तसेच विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती आणि शिक्षणातील सहभाग वाढविण्यास या उपक्रमाची मदत होऊ शकते.